शिंदे गटाचा मास्टरस्ट्रोक; सुप्रीम कोर्टात ठाकरेंचे टेन्शन का वाढलं?
मुंबई/ नवी दिल्ली : खरा पंचनामा
शिवसेना पक्षनाव आणि 'धनुष्यबाण' या चिन्हाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेली सुनावणी आता अत्यंत निर्णायक वळणावर आली आहे. उद्धव ठाकरे गटाचा युक्तिवाद पूर्ण झाल्यानंतर शिंदे गटाच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ नीरज किशन कौल यांनी जोरदार बाजू मांडली. शिंदे गटाकडून झालेल्या या युक्तिवादाने आता या प्रकरणाला नवीन वळण मिळण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. आज पुन्हा दुपारी शिंदे गटाचा युक्तिवाद सुरू राहणार आहे. मात्र, शिंदे गटाने उपस्थित केलेल्या एका मुद्यानं ठाकरे गटाचं टेन्शन वाढलं आहे.
मंगळवारी झालेल्या सुनावणीत शिंदे गटाच्यावतीने अॅड. कौल यांनी बाजू मांडताना महत्त्वाचे मुद्दे अधोरेखित केले. कौल यांनी म्हटले की, २०१९ च्या विधानसभा निवडणुकीनंतर उद्धव ठाकरेंनी मूळ विचारधारेशी प्रतारणा करत काँग्रेस-राष्ट्रवादीसोबत सत्ता स्थापन केली, त्याच वेळी फक्त विधिमंडळ पक्षातच नव्हे तर मूळ पक्षातही उभी फूट पडली होती, असा दावा कौल यांनी केला. तसेच २०१८ मधील पक्षांतर्गत घटनादुरुस्तीचा आधार घेत उद्धव ठाकरेंचे 'पक्षप्रमुख' पदच अवैध असल्याचे त्यांनी न्यायालयात सांगितले. उद्धव ठाकरे यांनी पक्षाच्या घटनेत केलेला बदल निवडणूक आयोगाच्या नोंदीवर नसल्याचा मुद्दा त्यांनी मांडला. उद्धव ठाकरेंनी २०१८ मध्ये केलेली पक्षांतर्गत घटनादुरुस्ती निवडणूक आयोगाकडे अधिकृतपणे सादर केलीच नव्हती. नियमानुसार शिवसेनाप्रमुखांची निवड प्रतिनिधी सभेद्वारे होणे बंधनकारक असताना हे संघटनात्मक बदल आयोगाला कळवले गेले नाहीत. परिणामी, उद्धव ठाकरे यांचे 'पक्षप्रमुख' पदच कायदेशीरदृष्ट्या अवैध आणि घटनाबाह्य ठरते, असा युक्तिवाद शिंदे गटाने केला.
ठाकरे गटाने आपल्या युक्तिवादात आमदार अपात्रतेचा मुद्दा ठळकपणे नमूद केला होता. आमदार अपात्रतेची कारवाई प्रलंबित असताना निवडणूक आयोगाने शिंदे गटाला पक्ष बहाल केला असल्याचे ठाकरे गटाचे वकील अॅड. कपिल सिब्बल यांनी सांगितले. पक्षांतर बंदीच्या दहाव्या अनुसूचीनुसार एकनाथ शिंदे आणि इतर आमदार अपात्र ठरत असताना त्यांना पक्ष कसा बहाल केला हा मुद्दा ठाकरे गटाने युक्तिवादात उपस्थित केला होता. दहाव्या अनुसूचीनुसार एकनाथ शिंदे आणि त्यांचे आमदार अपात्र असून त्यांच्या अपात्रतेनंतर शिवसेना पक्षाबाबत विचार होणे आवश्यक असल्याचे सिब्बल यांनी म्हटले होते. तर, राणा खटला आणि इतर काही प्रकरणातील निवाड्यानुसार एकनाथ शिंदे आणि त्यांच्यासोबतच्या आमदारांना सुप्रीम कोर्ट अपात्र ठरवू शकते असा युक्तिवाद ठाकरे गटाचे वकील अॅड. देवदत्त कामत यांनी केला होता.
ठाकरे गटाच्या युक्तिवादावर शिंदे गटाचे वकील अॅड. नीरज कौल यांनी हे सगळं प्रकरण आमदार अपात्रतेशी संबंधित नसल्याचे सुप्रीम कोर्टाला सांगितले. शिंदे गटाच्या या युक्तिवादाने सगळ्या प्रकरणाचा रोख बदलण्याची रणनीती आखली गेली असल्याचे म्हटले जात आहे. संपूर्ण प्रकरणाचा रोख आमदार अपात्रतेच्या 'दहाव्या अनुसूची'वरून हटवून 'निवडणूक चिन्ह आदेश १९६८' कडे वळवण्यात आला आहे. यामुळे आमदारांच्या पात्रतेऐवजी बहुमताच्या जोरावर पक्षावर दावा करणे कायदेशीररीत्या सोपं होणार असल्याचे म्हटले जात आहे. आमदार अपात्रतेचा मुद्दा गौण ठरल्यास शिंदे गटाला काही प्रमाणात दिलासा ठरू शकतो. त्यामुळेच शिंदे गटाने विधिमंडळ फुटीऐवजी राजकीय पक्षात फूट पडली असल्याचा मुद्दा पुढे केला आहे.
२०१८ च्या घटनादुरुस्तीची नोंद आयोगाकडे नसल्याचा मुद्दा पकडून उद्धव ठाकरेंची पक्षप्रमुखपदावरील कायदेशीर पकड कमकुवत करण्याचा हा प्रयत्न आहे. कलम ३२४ अन्वये निवडणूक आयोगाचे अधिकार सर्वोच्च आहेत हे पटवून देत, आयोगाने शिंदे गटाच्या बाजूने दिलेला निर्णयच कायदेशीरदृष्ट्या कसा योग्य होता, यावर सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब करावे असा मुख्य रोख शिंदे गटाचा असणार असल्याकडे विश्लेषकांनी लक्ष वेधले आहे.
कार्यकारी संपादक - श्री. अभिजीत बसुगडे -- जाहिरात व बातम्यांसाठी : +९१ ९८८१४ ००९०२
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
