वाहन दंड भरायला पैसे नाहीत? आता थेट वीज बिलातून वसूल होणार ट्रॅफिक फाईन; सुप्रीम कोर्टाचा अजब तोडगा
नवी दिल्ली : खरा पंचनामा
नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या वाहनांवर ई-चलान जारी केले जाते. मात्र, केवळ चलान काढून उपयोग नाही, तर त्यावरील दंडाची प्रभावी वसुली होणेही तितकेच आवश्यक आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. थकीत चलानच्या वसुलीसाठी विविध पर्यायांचा विचार करताना वाहन नोंदणीपासून ड्रायव्हिंग लायसन्सपर्यंतच्या अनेक बाबींचा उल्लेख करण्यात आला.
न्यायमूर्ती जे. बी. पारदीवाला यांनी सुनावणीदरम्यान ई-चलानच्या वसुलीचा मुद्दा उपस्थित केला. पोलिसांकडून हजारो किंवा लाखो ई-चलान जारी केले जाऊ शकतात; मात्र त्यावरील दंड वसूल करणे हे खरे आव्हान असल्याचे त्यांनी नमूद केले. कोर्टासमोर देण्यात आलेल्या माहितीनुसार, राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांकडे ई-चलानमधून सुमारे 45,000 कोटी रुपयांची वसुली बाकी असल्याचे सांगण्यात आले. यापैकी आतापर्यंत सुमारे 25,000 कोटी रुपयांची वसुली करण्यात आल्याची माहिती देण्यात आली.
थकीत ई-चलानची रक्कम वसूल करण्यासाठी वाहनाशी संबंधित विविध सेवांवर निर्बंध आणण्यासारख्या उपायांचा विचार करता येईल, असे न्यायमूर्ती पारदीवाला यांनी म्हटले. यामध्ये थकीत दंड असलेल्या वाहनाची नोंदणी नूतनीकरण रोखणे, डुप्लिकेट प्रमाणपत्र देण्यास प्रतिबंध करणे तसेच वाहनाच्या मालकी हक्कातील बदलाला स्थगिती देणे यासारख्या उपायांचा समावेश आहे.
याशिवाय, दंडाची रक्कम भरली जाईपर्यंत वाहनाला फिटनेस प्रमाणपत्र न देणे, परिवहन पोर्टलवर वाहन ब्लॅकलिस्ट करणे आणि ड्रायव्हिंग लायसन्सच्या नूतनीकरणावर निर्बंध आणणे यासारख्या पर्यायांचाही उल्लेख करण्यात आला.
थकीत चलान असलेल्या वाहनांचा परवाना निलंबित करणे किंवा त्यांना PUC प्रमाणपत्र न देण्यासारखे उपायही करता येऊ शकतात, असे कोर्टाच्या निरीक्षणात नमूद झाले. वाहनांची यादृच्छिक तपासणी करून थकीत चलान आढळल्यास, परिस्थितीनुसार वाहन जप्त करण्याची कारवाईही विचारात घेता येऊ शकते. वाहतूक नियमांची अंमलबजावणी प्रभावी करण्यासाठी जमिनीवरील वास्तव लक्षात घेऊन व्यवहार्य उपाय शोधण्याची गरज न्यायालयाने अधोरेखित केली.
सर्वाधिक चर्चा झालेला मुद्दा म्हणजे थकीत वाहन दंडाची रक्कम संबंधित वाहनमालकाच्या वीजबिलातून वसूल करता येईल का, हा आहे. न्यायमूर्ती पारदीवाला यांनी हा पर्याय सूचनेच्या स्वरूपात चर्चिला.
मात्र, वीजबिलाशी ई-चलान जोडून दंड वसूल करण्याचा कोणताही आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला नाही. हा केवळ चर्चेदरम्यान समोर आलेला एक पर्याय असल्याचे स्पष्ट करणे महत्त्वाचे आहे.
त्यामुळे वाहनमालकांनी सध्या वीजबिलातून ई-चलानची वसुली सुरू होणार असल्याचा अर्थ घेऊ नये. पुढील कार्यवाहीसाठी संबंधित अधिकृत आदेश किंवा नियमांची माहिती महत्त्वाची ठरणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निरीक्षणामुळे देशभरातील ई-चलान वसुलीची कार्यपद्धती पुन्हा चर्चेत आली आहे. वाहन नोंदणी, फिटनेस प्रमाणपत्र, PUC, ड्रायव्हिंग लायसन्स आणि वाहन हस्तांतरण यांसारख्या प्रक्रियांशी थकीत चलान जोडण्याचे पर्याय चर्चेत आल्याने भविष्यात त्याबाबत कोणते निर्णय घेतले जातात, याकडे वाहन धारकांचे लक्ष लागले आहे.
कार्यकारी संपादक - श्री. अभिजीत बसुगडे -- जाहिरात व बातम्यांसाठी : +९१ ९८८१४ ००९०२
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
