निवडणूक आयोग एखाद्या पक्षाच्या सांगण्यावरून काम करत असेल तर आता काय उरते?; हायकोर्टाचा सवाल
कोलकाता : खरा पंचनामा
पश्चिम बंगालमध्ये ६ ऑक्टोबर रोजी होणाऱ्या नंदीग्राम आणि राजनगर पोटनिवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर निवडणूक चिन्हावरून निर्माण झालेला वाद आता कलकत्ता उच्च न्यायालयात पोहोचला आहे.
इंडियन सेक्युलर फ्रंटला (ISF) पूर्वी देण्यात आलेले 'लिफाफा' हे निवडणूक चिन्ह काढून ते तृणमूल काँग्रेसच्या बंडखोर गटाला देण्यात आल्याच्या प्रकरणात न्यायालयाने निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. सोमवारी सर्व पक्षांचे युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायमूर्ती कृष्णा राव यांच्या खंडपीठाने निर्णय राखून ठेवला.
सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने निवडणूक आयोगाच्या वकिलांना अनेक प्रश्न विचारले. आयोगासारख्या संस्थेने निष्पक्षपणे काम करणे अपेक्षित असल्याचे नमूद करत न्यायालयाने, आयोग एखाद्या खासगी पक्षाच्या सांगण्यावरून काम करत असेल तर "आता काय उरते?" असा सवाल केला. मुख्य निवडणूक आयुक्तांशी संबंधित एका अहवालानंतर देशभरात निर्माण झालेल्या गदारोळाच्या पार्श्वभूमीवर न्यायालयाची ही टिप्पणी करण्यात आली.
याचिकाकर्त्याने लोकसभा निवडणूक याच लिफाफ्याच्या चिन्हावर लढवली होती, याकडेही न्यायालयाने लक्ष वेधले. आता संबंधित पक्षाला पुन्हा पोटनिवडणूक लढवायची असताना हेच चिन्ह अस्तित्वात नसलेल्या पक्षाला देण्यात आल्याचा मुद्दा न्यायालयासमोर मांडण्यात आला.
न्यायालयाने स्पष्ट केले की, कोणत्याही पक्षाला एखाद्या निवडणूक चिन्हावर कायमस्वरूपी अधिकार नसतो. मात्र, एकाच चिन्हासाठी दोन अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर निवडणूक आयोगाने कोणत्या निकषांनुसार निर्णय घेतला, असा प्रश्न न्यायालयाने उपस्थित केला. दुसऱ्या पक्षाला चिन्ह देण्यासाठी आयोगाने कोणत्या कलमाचा आधार घेतला आणि याचिकाकर्त्याचा अर्ज नाकारताना त्याची लेखी कारणे का देण्यात आली नाहीत, अशी विचारणाही करण्यात आली.
पश्चिम बंगालमधील विधानसभा निवडणुकांनंतर तृणमूल काँग्रेसमध्ये अंतर्गत बंडखोरी झाली. अनेक आमदारांनी टीएमसी प्रमुख ममता बॅनर्जी यांच्या विरोधात भूमिका घेत स्वतंत्र गट तयार केला असून स्वतःचा नेता घोषित केला आहे. ऋतब्रता बॅनर्जी या बंडखोर गटाचे नेतृत्व करत आहेत. या गटाला 'डेमोक्रॅटिक टीएमसी' म्हणून ओळखले जाते.
दोन्ही गटांनी टीएमसीचे नाव आणि 'जोडफूल' या चिन्हावर दावा केल्यानंतर निवडणूक आयोगाने हे चिन्ह गोठवले. त्यानंतर दोन्ही गटांना स्वतंत्र चिन्हे देण्यात आली. ममता बॅनर्जी यांच्या गटाला फुटबॉलपटूचे चिन्ह, तर बंडखोर गटाला लिफाफ्याचे चिन्ह 'लिफाफा' हे चिन्ह यापूर्वी इंडियन सेक्युलर फ्रंटकडे होते. ISFने २०२४ ची लोकसभा निवडणूक तसेच यावर्षीची विधानसभा निवडणूक याच चिन्हावर लढवली होती. मात्र, नंदीग्राम पोटनिवडणुकीत लढणाऱ्या ISF कडून हे चिन्ह काढून घेण्यात आले आणि त्यांना 'कपाट' हे चिन्ह देण्यात आले. या निर्णयाविरोधात ISFने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.
निवडणूक आयोगाच्या वरिष्ठ वकिलांनी न्यायालयात सांगितले की, 'लिफाफा' हे सध्या मुक्त निवडणूक चिन्ह असून त्यावर कोणत्याही पक्षाचा नावाने किंवा कायदेशीर अधिकार नाही. दुसरीकडे, ISFच्या वकिलांनी आयोगाचा निर्णय तार्किक असणे आवश्यक असून तो हुकूमशाही पद्धतीचा नसावा, असा युक्तिवाद केला.
त्याच मतदारसंघात पूर्वी वापरलेले चिन्ह दुसऱ्या पक्षाला देणे संबंधित पक्षाला थेट फायदा मिळवून देऊ शकते आणि हा निर्णय पूर्णपणे बेकायदेशीर असल्याचा दावा ISFच्या वकिलांनी केला. तसेच पोटनिवडणूक पुढे ढकलण्याची मागणीही न्यायालयाकडे करण्यात आली. सर्व बाजूंचे युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायालयाने सध्या निर्णय राखून ठेवला आहे.
कार्यकारी संपादक - श्री. अभिजीत बसुगडे -- जाहिरात व बातम्यांसाठी : +९१ ९८८१४ ००९०२
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
