Breaking News

6/recent/ticker-posts

KP Banner

M4U News

चोवीस आठवड्यांनंतर परवानगी बंधनकारक का? गर्भपातासंबंधीच्या सरकारच्या निर्णयाला आव्हान

चोवीस आठवड्यांनंतर परवानगी बंधनकारक का? गर्भपातासंबंधीच्या सरकारच्या निर्णयाला आव्हान

मुंबई : खरा पंचनामा 

गर्भधारणेच्या २४ आठवड्यांनंतर गर्भपात करण्यासाठी न्यायालयाची परवानगी घेणे बंधनकारक करणाऱ्या राज्य सरकारच्या २०२४च्या निर्णयाला जनहित याचिकेतून आव्हान देण्यात आले आहे. त्या याचिकेची दखल घेऊन उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले.

मेडिको लीगल सोसायटी ऑफ इंडिया (एमएलएसआय) च्या वतीने बालरोगतज्ज्ञ डॉ. राजीव जोशी यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. त्या याचिकेवर मुख्य न्यायाधीश महेशचंद्र त्रिपाठी आणि न्यायाधीश अद्वैत एम. सेठना यांच्या पीठासमोर सुनावणी झाली.

न्यायालयाने राज्य सरकारला नोटीस बजावली असून, याचिकेवर भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले. वैद्यकीय गर्भपात कायद्यानुसार (एमटीपी अॅक्ट) विशिष्ट अटींच्या अधीन राहून २४ आठवड्यांपर्यंत गर्भपातास परवानगी असून, त्यापुढील गर्भपातावर कडक निर्बंध आहेत, मात्र २४ आठवड्यांनंतरच्या अन्य प्रकरणांमध्ये न्यायालयीन हस्तक्षेपाची अट घालण्यात आल्याचा दावा याचिकेत केला आहे.

या न्यायालयीन प्रक्रियेमुळे महिलांवर आर्थिक व मानसिक ताण वाढतो. विशेषतः लैंगिक अत्याचार किंवा अन्य गंभीर परिस्थितीतील पीडित महिलांना न्यायालयीन लढाईला सामोरे जावे लागते. प्रशासन आणि वैद्यकीय यंत्रणेची जबाबदारी न्यायपालिकेवर ढकलणे योग्य नसल्याचेही याचिकाकर्त्यांनी म्हटले आहे.

कार्यकारी संपादक - श्री. अभिजीत बसुगडे -- जाहिरात व बातम्यांसाठी : +९१ ९८८१४ ००९०२

➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.