Breaking News

6/recent/ticker-posts

KP Banner

M4U News

२०१६ सालचे कोपर्डी बलात्कार-हत्या प्रकरण : उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तीना घटनास्थळाची पाहणी का करायची ?

२०१६ सालचे कोपर्डी बलात्कार-हत्या प्रकरण : उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तीना घटनास्थळाची पाहणी का करायची ?

मुंबई : खरा पंचनामा 

कोपर्डी (अहिल्यानगर) येथे २०१६ मध्ये एका १५ वर्षांच्या मुलीवर बलात्कार करून तिची हत्या केल्याच्या प्रकरणात दोन दोषींना सत्र न्यायालयाने सुनावलेल्या मृत्युदंडाच्या शिक्षेची पुष्टी करण्यापूर्वी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तीनी घटनास्थळाची प्रत्यक्ष पाहणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

या प्रकरणाची सुनावमी करणारे न्यायमूर्ती भारती डांगरे आणि न्यायमूर्ती आशिष चव्हाण यांच्या खंडपीठाने फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या (सीआरपीसी) कलम ३१० अंतर्गत हा निर्णय घेतला. त्यानुसार १२ ऑक्टोबर रोजी खंडपीठातील दोन्ही न्यायमूर्ती कोपर्डी येथे जाऊन घटनास्थळाची पाहणी करणार आहेत.

घटनेचे ठिकाण, त्याच्या आजूबाजूची परिस्थिती तसेच घटनास्थळी काही साक्षीदार नेमके कुठे होते, याचा प्रकरणावर अंतिम निर्णय देण्यापूर्वी प्रत्यक्ष अभ्यास करणे आवश्यक असल्याचे खंडपीठाने उपरोक्त निर्णय जाहीर करताना प्रामुख्याने स्पष्ट केले. खटल्यात विविध साक्षीदारांनी दिलेली माहिती आणि सादर करण्यात आलेल्या कागदपत्रांच्या आधारे सत्र न्यायालयाने परिस्थितीजन्य पुराव्यांची साखळी तयार करून दोषींना कठोर अशी फाशीची शिक्षा सुनावली आहे.

त्यामुळे त्या पुराव्यांचे योग्य आकलन करण्यासाठी घटनास्थळाची प्रत्यक्ष पाहणी करणे आणि माहिती घेणे गरजेचे असल्याचेही खंडपीठाने नमूद केले. खटल्यात समोर आलेले पुरावे योग्यरीत्या समजून घेण्यासाठी घटनास्थळ तसेच आजूबाजूच्या परिस्थितीची प्रत्यक्ष माहिती मिळणे आवश्यक आहे, असे निरीक्षण न्यायमूर्ती डांगरे आणि न्यायमूर्ती चव्हाण यांच्या खंडपीठाने नोंदविले. सरकारी पक्षाची बाजू आणि आरोपींनी मांडलेला बचाव या दोन्हींचे मूल्यमापन खटल्यातील पुराव्यांच्या पार्श्वभूमीवर करावे लागेल, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.

या प्रकरणातील दोन आरोपींनी दोषसिद्धी आणि मृत्युदंडाच्या शिक्षेला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. याशिवाय, सत्र न्यायालयाने त्यांना सुनावलेल्या मृत्युदंडाच्या शिक्षेच्या पुष्टीसाठीही हे प्रकरण उच्च न्यायालयासमोर आहे. घटनास्थळाची पाहणी करतेवेळी दोन्ही बाजूंच्या वकिलांना उपस्थित राहण्याची मुभा देण्यात आली आहे. तपास अधिकारी आणि कर्जतचे उपअधीक्षक, भूमिअभिलेख यांची उपस्थिती सुनिश्चित करण्याचे आदेश न्यायालयाने सरकारी पक्षाला दिले.

दहा वर्षांपूर्वी, १३ जुलै २०१६ रोजी १५ वर्षांची पीडित मुलगी आजीच्या घरातून मसाल्याचे पदार्थ घेऊन सायकलने घरी जात असताना, दोनपैकी एका आरोपीने तिला अडवले. त्याने तिला ओसाड जागी नेऊन अत्याचार केला व नंतर आपल्या दोन साथीदारांना बोलावून घेतले. त्यानंतर, या तिघांनी मिळून मुलीवर अतिशय अमानुष अत्याचार केला, तिचे हात-पाय मोडले आणि नंतर गळा आवळून तिची हत्या केली. या क्रूरतेमुळे संपूर्ण महाराष्ट्र हादरून गेला होता व राज्यभर संतापाची तीव्र लाट उसळली होती. घटनेचे पडसाद विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनातही उमटले होते. पुढे या प्रकरणाने महाराष्ट्रातील मराठा आंदोलनाला व्यापक स्वरूप मिळण्यासही पार्श्वभूमी निर्माण केली.

कार्यकारी संपादक - श्री. अभिजीत बसुगडे -- जाहिरात व बातम्यांसाठी : +९१ ९८८१४ ००९०२

➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.