नितीन गडकरी यांच्या घरावरील महिला मोर्चा स्थगित ! गडकरींनी अशी काय जादू केली की पोलिसांची परवानगी तरीही मोर्चा मागे ?
वर्धा : खरा पंचनामा
समाजातील विविध घटकांच्या नाना समस्या असतात. त्या सरकारवर दबाव आणून सोडविण्याचा प्रयत्न केल्या जातो. प्रामुख्याने केंद्रीय व राज्य मंत्र्यांना मोर्चा काढून जाब विचारल्या जातो. घरापुढे मोर्चे नेल्या जातात. पण प्रलंबित समस्या सोडविण्यासाठी मोर्चा काढण्याचा ईशारा आणि त्यास पोलीस खात्याची पण परवानगी मिळालेली. पण ऐनवेळी तो मागे घेण्यासाठी वापरलेली युक्ती चर्चेत तर येणारच ना! हेच ईथे केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी दाखवून दिले.
आशा गटप्रवर्तक म्हणुन काम करणाऱ्या महिलांची विविध समस्या प्रलंबित आहेत. त्यासाठी महाराष्ट्र राज्य आशा वर्कर गटप्रवर्तक कर्मचारी संघटना सिटूने ६ ऑक्टोबर रोजी नितीन गडकरी यांच्या घरापुढे मोर्चा काढण्याची नोटीस दिली होती. १० हजार महिलांचा हा मोर्चा काढण्यास पोलिसांची परवानगी पण मिळाली होती. पण मोर्चा काढणारे चक्क गडकरी यांच्यासोबत दिसले.
हा मोर्चा काढण्याची सर्व ती तयारी झाली आणि चक्क गडकरी यांचा निरोप या महिला नेत्यांना आला. प्रथम चर्चा तर करूया. मी वेळ देतो, तुम्ही भेटायला या, असा निरोप गडकरी यांच्याकडून गेला. महिला नेत्या विचारात पडल्या. एव्हढा मोठा नेता प्रथम चर्चा करण्याची विनंती करतोय, तर ऐकून घेतले पाहिजे, असा सूर उमटला.
गडकरी यांनी वेळ दिल्यावर त्यांच्याशी चर्चा करण्यास सिटूचे भैय्याजी देशकर, सुनील घिमे, अर्चना घुगरे, अर्चना कोरडे, प्रीती मेश्राम, राजेंद्र साठे, उषा मुरके व अन्य जिल्ह्यातील महिला नेत्या गेल्यात.
अश्या आहेत मागण्या
नितीन गडकरी यांनी दिलेल्या वेळेत चर्चा सुरू झाली. केंद्र शासनाने आशांचे मानधन २०१८ पासून वाढविले नाही. महागाई मोठ्या प्रमाणात वाढली पण मानधन त्या तुलनेत कमीच. राज्य सरकारने तरी काही वाढ दिली. पण केंद्राने नाहीच. म्हणुन ते मासिक ३० हजार रुपये करण्यात यावे. आशांना प्रोव्हीडंट फंड, ईएसआय, विमा, पेन्शन व अन्य लागू नाही. म्हणुन ते लागू करण्यात यावे. सेवा निवृत्तीचे वय ६० ऐवजी ६५ करावं. गट प्रवर्तकांना पर्यवेक्षक दर्जा व किमान वेतन ४० हजार लागू करावे.
आशा वर्कर यांना ६ महिन्याची पगारी प्रसूती रजा द्यावी. ही योजना केंद्र व राज्य सरकार मिळून चालवीते. दोघांचेही वेतन अनुदान वेगवेगळे येत असते. त्यामुळे महिन्यातून २ वेळा वेतन होत असते. हा प्रकार बंद करून केंद्र व राज्याचे एकत्रित वेतन दर महिन्यास १० तारखेच्या आंत करावे. या व अन्य मागण्या चर्चेत आल्या. त्यावर नितीन गडकरी म्हणाले की या प्रत्येक मागणीवर चर्चा करून त्या केंद्रीय आरोग्य मंत्र्यांकडे मांडणार. केंद्र सरकारला त्याबाबत अवगत करू. समस्या सोडवू, अशी हमी गडकरी यांनी दिल्याचे कामगार नेते यशवंत झाडे यांनी सांगितले. त्यावर आनंद व्यक्त करीत सिटू (Center of indian trade Union) संघटनेनेने आंदोलन मागे घेण्याची घोषणा केली. तसेच गडकरी यांचे आभारही मानले. चर्चेतून मार्ग निघतो हे गडकरी यांनी दाखवून दिलेच.
कार्यकारी संपादक - श्री. अभिजीत बसुगडे -- जाहिरात व बातम्यांसाठी : +९१ ९८८१४ ००९०२
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
