समान काम, समान वेतनासाठी सांगलीत न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांचा एल्गार;
१६ व १७ ऑक्टोबर रोजी आंदोलनाचा दुसरा टप्पा
पूजा फडके
सांगली : खरा पंचनामा
न्यायव्यवस्थेचा कणा असलेल्या न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांच्या न्याय्य वेतनाच्या मागणीला निर्णायक दिशा देण्यासाठी महाराष्ट्रातील न्यायालयीन कर्मचारी एकवटले आहेत. ‘समान काम, समान वेतन’ या तत्त्वानुसार मुंबई उच्च न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांप्रमाणे न्याय्य वेतनश्रेणी व आर्थिक लाभ मिळावेत, या प्रमुख मागणीसाठी सांगली जिल्ह्यातील न्यायालयीन कर्मचारी १६ व १७ ऑक्टोबर रोजी आंदोलनाच्या दुसऱ्या टप्प्यात सहभागी झाले आहेत.
महाराष्ट्र राज्य न्यायालयीन कर्मचारी महासंघाच्या आवाहनानुसार, यापूर्वी १६ सप्टेंबर रोजी सांगली जिल्ह्यातील न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांनी काळ्या फिती लावून आपला विरोध दर्शवला होता. या संघर्षात सेवानिवृत्त कर्मचारी सुद्धा सहभागी असून १७ ऑक्टोबर रोजी त्यांनी धरणे आंदोलनात सहभाग घेतला. सुधारित वेतनश्रेणीच्या प्रस्तावासंदर्भात सकारात्मक निर्णय व शासनस्तरावर ठोस कार्यवाही होण्याची प्रतीक्षा कायम असल्याने आंदोलनाचा पुढील टप्पा ५ नोव्हेंबर रोजी सामुदायिक रजेच्या माध्यमातून राबविण्यात येत आहे.
न्यायालयीन कामकाज सुरळीत चालविण्यात, न्यायदानाच्या प्रक्रियेला गती देण्यात आणि नागरिकांना न्याय मिळवून देण्यासाठी आवश्यक प्रशासकीय व्यवस्था सक्षम ठेवण्यात न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची आहे. जबाबदाऱ्या, कामाचे स्वरूप आणि कार्यप्रणाली यांचा विचार करता, उच्च न्यायालय व जिल्हा न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांच्या वेतनश्रेणीतील तफावतीचा प्रश्न न्याय्य निकषांवर सोडविण्याची मागणी कर्मचारी करीत आहेत. मुंबई उच्च न्यायालयाने ३१ जानेवारी २०२५ रोजी दुय्यम न्यायालयांतील कर्मचाऱ्यांच्या सुधारित वेतनश्रेणीचा प्रस्ताव राज्य शासनाकडे मंजुरीसाठी पाठविल्याचा संदर्भ देत, या प्रस्तावावर सकारात्मक निर्णय घेऊन कर्मचाऱ्यांना न्याय द्यावा, अशी मागणी करण्यात येत आहे.
या आंदोलनाचे प्रमुख वैशिष्ट्य म्हणजे चारही महासंघांची एकजूट असून गट-अ, गट-ब, गट-क व गट-ड अशा विविध संवर्गांतील न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांसाठी संघटनात्मक पातळीवर प्रयत्न सुरू आहेत. बैठका, निवेदने, पाठपुरावा आणि आंदोलनाची तयारी याद्वारे शासनाचे लक्ष वेधण्यात येत आहे. हा लढा कोणत्याही व्यक्तीविरोधात नसून न्याय्य वेतनश्रेणी, समानतेचे तत्त्व आणि प्रलंबित प्रस्तावावर सकारात्मक निर्णय मिळविण्यासाठी आहे. न्याय देणाऱ्या व्यवस्थेचा अविभाज्य भाग असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांना न्याय मिळावा, या भूमिकेतून सांगली जिल्ह्यातील कर्मचारी संघटितपणे सहभागी होऊन सुधारित वेतनश्रेणीच्या प्रस्तावावर ठोस निर्णय घेऊन शासन निर्णय निर्गमित करण्याची मागणी ठामपणे मांडत आहेत. आमची मागणी विशेष सवलतीची नसून न्याय्य वेतनाची आहे, कामाचा सन्मान आणि समानतेच्या तत्त्वाला अनुसरून वेतनश्रेणी मिळेपर्यंत लोकशाही मार्गाने पाठपुरावा सुरूच राहील, अशी ठाम भूमिका कर्मचाऱ्यांकडून व्यक्त होत आहे.
कार्यकारी संपादक - श्री. अभिजीत बसुगडे -- जाहिरात व बातम्यांसाठी : +९१ ९८८१४ ००९०२
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
