पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या पदवीची माहिती देण्यात जनहित नाही; उच्च न्यायालयाने अरविंद केजरीवालांचे अपील फेटाळले
दिल्ली : खरा पंचनामा
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या शैक्षणिक पदवीशी संबंधित माहिती सार्वजनिक करण्यात कोणतेही जनहित नाही, असे गुजरात उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. एखादी व्यक्ती देशाच्या पंतप्रधानपदावर असल्यामुळे तिची शैक्षणिक माहिती आपोआप सार्वजनिक करण्यायोग्य ठरत नाही. पंतप्रधान हे जनतेने निवडून दिलेले लोकप्रतिनिधी असून, त्यांच्या शैक्षणिक पात्रतेचा त्यांच्या घटनात्मक पदावरील निवडीशी संबंध नाही, असे न्यायालयाने म्हटले.
या प्रकरणी आम आदमी पक्षाचे नेते अरविंद केजरीवाल यांनी केलेले अपील मुख्य न्यायाधीश सुनीता अग्रवाल आणि न्या. डी. एन. रे यांच्या खंडपीठाने फेटाळले. तसेच, केजरीवाल यांच्यावर लावण्यात आलेला २५ हजार रुपयांचा खर्चही कायम ठेवला.
२०१६ मध्ये केंद्रीय माहिती आयोगाने गुजरात विद्यापीठाला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नावावरील पदवींशी संबंधित माहिती देण्याचे निर्देश दिले होते. या आदेशाला गुजरात विद्यापीठाने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. त्यानंतर मार्च २०२३ मध्ये एकलपीठाने माहिती आयोगाचा आदेश रद्द केला. या निर्णयाविरोधात केजरीवाल यांनी खंडपीठात अपील केले होते. मात्र, खंडपीठानेही एकलपीठाचा निर्णय कायम ठेवला.
विद्यापीठ, परीक्षा मंडळ किंवा अन्य शैक्षणिक संस्थांकडे विद्यार्थ्यांच्या गुणपत्रिका, पदवी आणि शैक्षणिक पात्रतेशी संबंधित कागदपत्रे असतात. ही माहिती संबंधित व्यक्तीची वैयक्तिक माहिती असल्याचे न्यायालयाने म्हटले.
माहितीचा अधिकार कायद्यातील कलम ८ (१) (ई) आणि ८(१) (जे)चा आधार घेत न्यायालयाने सांगितले की, विद्यापीठांकडे विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक माहिती विश्वस्तीय नात्याने असते. त्यामुळे अशी माहिती सर्वसाधारणपणे सार्वजनिक करता येत नाही. मात्र, मोठे जनहित असल्यास त्याचा वेगळा विचार होऊ शकतो. या प्रकरणात मात्र पदवीची माहिती मिळविण्यामागे मोठे जनहित असल्याचे कोणतेही ठोस कारण देण्यात आलेले नाही, असे न्यायालयाने नमूद केले.
केवळ माहिती पंतप्रधानांच्या शैक्षणिक पदवीशी संबंधित आहे म्हणून ती सार्वजनिक करणे आवश्यक ठरत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. पंतप्रधानांच्या शैक्षणिक पात्रतेचा त्यांच्या निवडणुकीशी किंवा घटनात्मक पदावरील निवडीशी संबंध नसल्याचेही न्यायालयाने म्हटले. ही माहिती आधीच सार्वजनिक क्षेत्रात उपलब्ध असल्याचा दावा माहिती आयोगाने केला होता. मात्र, माहिती आधीच सार्वजनिक असल्याने ती माहितीचा अधिकार कायद्यानुसार देणे बंधनकारक ठरत नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
कार्यकारी संपादक - श्री. अभिजीत बसुगडे -- जाहिरात व बातम्यांसाठी : +९१ ९८८१४ ००९०२
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
