'ना बॅरिकेडिंग, ना इंटरनेट बंदी.' ; CJPच्या आंदोलनावरून सर्वोच्च न्यायालयाचा दिल्ली पोलिसांना दणका
नवी दिल्ली : खरा पंचनामा
सर्वोच्च न्यायालयाने आज CJP च्या आंदोलनाशी संबंधित याचिकांवर सुनावणी घेतली, ज्यामध्ये आंदोलनामुळे मेट्रो आणि रेल्वे सेवा निलंबित करण्याच्या आदेशाला आव्हान देण्यात आले आहे. या याचिकांमध्ये आदेश जारी करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर अवमान कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची आणि व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठाने सुनावणी घेतली आणि केंद्र सरकारला एक अंतरिम आदेश जारी केला. या आदेशानुसार, केवळ जिथे कायदा आणि सुव्यवस्थेत व्यत्यय येण्याची शक्यता आहे, तिथेच बॅरिकेड्स उभारावेत आणि सार्वजनिक वाहतुकीत अडथळा येऊ नये यासाठी इतर सर्व ठिकाणांहून ते काढून टाकावेत, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.
मेट्रो आणि रेल्वे सेवा देखील सुरळीतपणे सुरू राहिल्या पाहिजेत. इंटरनेट सेवा देखील पूर्ववत केली जाईल. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी मंगळवारी होणार आहे.
केंद्र सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाची नोटीस CJP protest: अवमान याचिका आणि बेकायदेशीर अटकेच्या प्रकरणावर सुनावणी घेताना, सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला नोटीस बजावली आहे. त्यांच्याविरुद्ध अवमान कारवाई का सुरू करू नये, याचे स्पष्टीकरण देणारे प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
एकाच भागातील सर्व मेट्रो स्थानके बंद होती का? सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली पोलिसांना कारणे दाखवा नोटीस देखील बजावली आहे. रेल्वे आणि मेट्रो बंद करण्यामध्ये सहभागी असलेल्या अधिकाऱ्यांनाही नोटिसा पाठवण्यात आल्या आहेत.
आपल्या आदेशाचे उल्लंघन झाल्याचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. जवळपास ७,००० लोकांना बेकायदेशीरपणे ताब्यात घेण्यात आले. रस्ते, मेट्रो स्थानके आणि रेल्वेगाड्यांमध्ये इंटरनेट सेवा बंद करण्यात आली, परंतु दिल्ली पोलीस बॅरिकेड्स उभारू शकत नाहीत किंवा इंटरनेट बंद करू शकत नाहीत.
कार्यकारी संपादक - श्री. अभिजीत बसुगडे -- जाहिरात व बातम्यांसाठी : +९१ ९८८१४ ००९०२
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
