विद्यार्थ्यांच्या ४ पैकी ३ मागण्या मान्य, MPSC अध्यक्षांच्या राजीनाम्याचीही राज्यपालांकडे शिफारास; राज्य सरकारची कोर्टात माहिती
मुंबई : खरा पंचनामा
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (एमपीएससी) परीक्षा निष्पक्ष, पारदर्शक आणि गैरप्रकारविरहित पद्धतीने घेण्याची घटनात्मक जबाबदारी राज्य सरकारची आहे. परीक्षा प्रक्रियेबाबत निर्माण झालेला अविश्वास दूर करून त्यांचा विश्वास पुन्हा संपादन करण्यासाठी राज्याने प्रामाणिक प्रयत्न करावेत. आंदोलक विद्यार्थी हे समाजकंटक नाहीत, असेही मत उच्च न्यायालयाने बुधवारी व्यक्त केले.
पुण्यात सुरू असलेल्या एमपीएससी विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर स्थानिक अमित सुपेकर आणि सौरभ विरकर यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. आंदोलनासाठी पुण्यात निश्चित जागा ठरवावी तसेच सार्वजनिक ठिकाणी आंदोलन करणाऱ्या आयोजकांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी त्यांनी याचिकेत केली. त्यावर मुख्य न्या. महेश चंद्र त्रिपाठी आणि न्या. अद्वैत सेठना यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली.
एमपीएससी पेपरफुटीमुळे परीक्षा प्रक्रियेत पारदर्शकता नसल्याची भावना विद्यार्थ्यांच्या मनात निर्माण झाली, गैरप्रकाराचा संशय आल्यास त्यांना आंदोलन करण्याचा अधिकार आहे. त्यांचा आक्रोश समजून घेणे आवश्यक असल्याचे निरीक्षण खंडपीठाने नोंदविले. आंदोलनादरम्यान पोलिसांनी संयमाची भूमिका घेत विद्यार्थ्यांविरुद्ध एकही गुन्हा दाखल केला नसल्याची माहिती महाधिवक्ता मिलिंद साठ्ये यांनी न्यायालयाला दिली. न्यायालयाने याचे कौतुक केले. आंदोलक हे विद्यार्थी आहेत; समाजकंटक नाहीत, असे अधोरेखीत करताना विद्यार्थ्यांनी पुन्हा अभ्यासाकडे वळावे, असे आवाहनही न्यायालयाने केले.
पुणे शहर हे एक गजबजलेले व्यापारी केंद्र आहे. शांततापूर्ण आणि कायदेशीररीत्या निदर्शने करण्याच्या अधिकाराची आम्हाला जाणीव असली, तरीही पुणेकरांच्या दैनंदिन जीवनावर विपरित परिणाम होईल, अशा अनावश्यक गोष्टी घडू नयेत अशी आमची अपेक्षा आहे, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. त्यावर आंदोलकांच्या वतीने त्यांच्या वकिलांनी आंदोलन कायदेशीर मार्गाने केले जाईल. पुणेकर सामान्य नागरिकांचे जीवन, सुरळीतपणे चालू राहील, असे सांगितले.
सरकारने विद्यार्थ्यांच्या चार मुख्य मागण्यांपैकी तीन मागण्या मान्य केल्याचे महाधिवक्ता मिलिंद साठ्ये यांनी सांगितले. त्यामध्ये ७० हजार पदांची मेगाभरती, परीक्षा शुल्क १०० रुपये करणे आणि परीक्षा ऑफलाइन पद्धतीने घेण्याच्या निर्णयाचा समावेश आहे. एमपीएससी अध्यक्षांच्या राजीनाम्याबाबत राज्यपालांकडे शिफारस करण्यात आली असून, त्यानंतर योग्य ती कार्यवाही करण्यात येईल, असेही महाधिवक्त्यांनी सांगितले.
एमपीएससीशी संबंधित चौकशी आणि सरकारने केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल तीन आठवड्यांत सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले आणि पुढील सुनावणी २५ नोव्हेंबरला ठेवली.
कार्यकारी संपादक - श्री. अभिजीत बसुगडे -- जाहिरात व बातम्यांसाठी : +९१ ९८८१४ ००९०२
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
