एका पक्षाला सत्तेत आणण्यासाठी १३ कोटी मतदारांची नावे हटवली? सुप्रीम कोर्टाच्या माजी न्यायमूर्तीचा दावा, देशात खळबळ !
दिल्ली : खरा पंचनामा
सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती व्ही. गोपाला गौडा यांनी मतदार यादीच्या विशेष सखोल पुनरीक्षण अर्थात एसआयआर (SIR) प्रक्रियेवरून भारतीय निवडणूक आयोगावर गंभीर आरोप केले आहेत. देशभरातील मतदार यादीतून १३ कोटी मतदारांची नावे बेकायदेशीरपणे हटवून एका राजकीय पक्षाला सत्तेत आणण्यास मदत केल्याचा आरोप त्यांनी केला. ही प्रक्रिया देशाच्या सार्वभौमत्वावर घाला घालणारी असून निवडणूक आयोग असंवैधानिक आणि अलोकशाही पद्धतीने काम करत असल्याची टीका त्यांनी केली.
भुवनेश्वर येथे हरिश्चंद्र बक्षीपात्र यांच्या ९३ व्या जयंतीनिमित्त आयोजित कार्यक्रमात ते बोलत होते. एसआयआरच्या माध्यमातून देशभरातील १३ कोटी मतदारांची नावे हटवून निवडणूक आयोग एका राजकीय पक्षाला सत्तेवर आणण्यासाठी देशाच्या सार्वभौमत्वाला जणू बंधक बनवत असल्याचे गौडा यांनी म्हटले. ही अत्यंत मोठी शोकांतिका असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
लोकशाही व्यवस्थेत जनतेचे स्थान सर्वोच्च असल्याचे सांगत गौडा यांनी प्रौढ मतदानाच्या अधिकारावर भर दिला. मतदानाचा अधिकार हा संविधानाने दिलेला मूलभूत अधिकार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. सर्वोच्च न्यायालय किंवा निवडणूक आयोग यांसारख्या घटनात्मक संस्थांपेक्षा देशातील जनता सर्वोच्च असल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले.
२३ सप्टेंबर रोजी 'द इंडियन एक्स्प्रेस' मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या अहवालाचाही गौडा यांनी उल्लेख केला. एसआयआर प्रक्रियेतील विविध बाबींवर दोन निवडणूक आयुक्तांनी आक्षेप नोंदवल्याची माहिती या अहवालातून समोर आली होती. या खुलाशांमुळे निवडणूक आयोगाच्या कामकाजाची सखोल चौकशी करण्याची गरज निर्माण झाल्याचे त्यांनी सांगितले.
या अहवालानंतर मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी काही निर्णय बदलून त्यासंदर्भात पत्रकार परिषदेत निवेदन दिले होते. या घडामोडींमुळे अहवालातील माहितीची विश्वासार्हता अधिक बळकट झाल्याचे गौडा यांनी म्हटले. निवडणूक आयोगाने एसआयआर प्रक्रियेतील काही महत्त्वाच्या बाबी चुकीच्या पद्धतीने मांडून सर्वोच्च न्यायालयाकडून २७ मे रोजी प्रक्रियेला मंजुरी देणारा निर्णय मिळवला, असा आरोपही त्यांनी केला.
एसआयआर प्रक्रियेचा वापर राजकीय पक्षांनी मतदारांची नावे यादीतून हटवण्यासाठी करू नये, असा इशाराही गौडा यांनी दिला. मोठ्या संख्येने फॉर्म सातचे अर्ज दाखल करून मतदारांची नावे वगळण्याचा प्रयत्न होऊ नये, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
मतदारांची नावे हटवणे हा एसआयआरचा उद्देश नाही. तसेच फॉर्म सातच्या माध्यमातून नागरिकांची नावे मतदार यादीतून कमी करण्याची सुविधा राजकीय पक्षांना देणे, हा या प्रक्रियेचा हेतू नसल्याचे त्यांनी सांगितले.
या संपूर्ण प्रकरणात न्यायालयीन चौकशीची आवश्यकता असल्याचे मत मांडताना गौडा यांनी सर्वोच्च न्यायालयाने एसआयआर प्रक्रियेच्या सर्व पैलूंची बारकाईने तपासणी करावी, अशी अपेक्षा व्यक्त केली. भारताच्या लोकशाही प्रजासत्ताकाची घटनात्मक तत्त्वे लक्षात घेऊन सर्वोच्च न्यायालय या घडामोडींचा गांभीर्याने विचार करेल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला. २३ सप्टेंबरला समोर आलेली माहिती, शोधपत्रकारितेतील खुलासे, मुख्य निवडणूक आयुक्तांचे प्रतिज्ञापत्र आणि त्यानंतरची निवेदने या सर्व बाबींची दखल घेऊन योग्य निर्णय घेतला जाईल, अशी आशा त्यांनी व्यक्त केली.
कार्यकारी संपादक - श्री. अभिजीत बसुगडे -- जाहिरात व बातम्यांसाठी : +९१ ९८८१४ ००९०२
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.