मुंबई : खरा पंचनामा
राज्य सरकारच्या निष्काळजीपणाचा आणि ढिसाळ कारभाराचा मोठा फटका आता राज्यातील गरीब रुग्णांना सोसावा लागतोय. राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत शासकीय आरोग्य संस्था, महालॅब, मोफत डायलिसिस सेंटर आणि 'हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे आपला दवाखाना' इथं मिळणारी मोफत रक्त नमुना चाचणी 1 नोव्हेंबरपासून अचानक बंद झाली आहे.
राज्यभरात रुग्ण सेवा देणाऱ्या महालॅब या कंत्राटदार कंपनीची तब्बल 800 कोटी पेक्षा अधिक देयके (बिलं) शासनाकडं प्रलंबित राहिल्यानं ही सुविधा ठप्प झाली आहे. त्यामुळं एरव्ही मोफत होणाऱ्या चाचण्यांसाठी आता गरीब रुग्णांना खासगी प्रयोगशाळांमध्ये जाऊन हजारो रुपये मोजावे लागत आहेत.
दरम्यान, भंडारा शहरासह संपूर्ण राज्यातील शासकीय दवाखाने आणि प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमधील रक्त चाचण्या पूर्णपणे ठप्प झाल्या आहेत.
एकट्या भंडारा जिल्ह्याचा विचार केला, तर दररोज 3 हजार विविध चाचण्या मोफत होत असत. या संपूर्ण प्रकाराचा सर्वाधिक फटका गरोदर माता, वृद्ध आणि नियमित डायलिसिसवर असणाऱ्या रुग्णांना बसत आहे. राज्यभरातील कंत्राटदार कंपनीचे पैसे थकल्यानं या कर्मचाऱ्यांच्या भवितव्यावरही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
दरम्यान, एकीकडे आधीच दुष्काळी परिस्थितीमुळं नागरिक आर्थिक अडचणीत असताना, अचानक खासगी लॅबमध्ये जाऊन महागड्या चाचण्या कराव्या लागत असल्यानं रुग्णांच्या नातेवाईकांना मोठा आर्थिक भुर्दंड सहन करावा लागत आहे.
या गंभीर परिस्थितीवर भंडारा-गोंदियाचे खासदार डॉ. प्रशांत पडोळे यांनी तीव्र संताप व्यक्त केला आहे. शासनानं तात्काळ थकीत बिलं अदा करून महालॅबमधील चाचण्या पूर्ववत सुरू कराव्यात आणि रुग्णांचा त्रास थांबवावा, अशी आक्रमक भूमिका खासदार डॉ. पडोळे यांनी घेतली आहे.
'एनएचएम' अंतर्गत राज्याच्या आरोग्य विभागाने 'एचएलएल लाईफ केअर लिमिटेड' सोबत १० वर्षांचा करार केला होता. या करारानुसार गेल्या ७ वर्षांपासून कंपनीकडून सुमारे ४०० महालॅब, २२५ आपला दवाखाने आणि ११० डायलिसिस केंद्रे चालविण्यात येत आहेत.
त्यामुळे ग्रामीण भागातील शेतकरी, शेतमजूर, महिला आणि सामान्य नागरिकांना सीबीसी, थायरॉईड, बायोकेमिस्ट्रीसारख्या मोफत चाचण्या मिळत होत्या. आपला दवाखानाच्या माध्यमातून मोफत उपचार तसेच डायलिसिस केंद्रांच्या माध्यमातून मूत्रपिंड विकाराच्या रुग्णांना दिलासा मिळत होता. मात्र, गेल्या दोन वर्षांपासून राज्य सरकारकडून देयक मिळाले नसल्याने या सेवा चालवणे कठीण झाल्याचे कंपनीने गेल्या महिन्यात सार्वजनिक आरोग्य विभागाला कळविले.
गेल्या दोन वर्षात १ हजार ६७ कोटींचे देयक थकल्याने ४ हजारांहून अधिक कर्मचाऱ्यांचे वेतन रखडले आहे. याशिवाय डायग्नोस्टिक किट्स आणि आवश्यक साहित्य खरेदी करणे अशक्य झाले आहे. देयकांबाबत कंपनीने सरकारकडे वारंवार पाठपुरावा केला. मात्र, सरकारकडून दाद मिळत नसल्याने शेवटी कंपनीने रविवारपासून सेवा बंद करण्याचा निर्णय घेतला.
कार्यकारी संपादक - श्री. अभिजीत बसुगडे -- जाहिरात व बातम्यांसाठी : +९१ ९८८१४ ००९०२
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
