Breaking News

6/recent/ticker-posts

KP Banner

M4U News

घरात ठेवलेल्या सोन्याचा हिशोब द्यावा लागेल... सोने बाळगण्याच्या मर्यादेबाबत सुप्रीम कोर्टाचा मोठा आदेश

घरात ठेवलेल्या सोन्याचा हिशोब द्यावा लागेल... सोने बाळगण्याच्या मर्यादेबाबत सुप्रीम कोर्टाचा मोठा आदेश

नवी दिल्ली : खरा पंचनामा 

घरात सोने बाळगण्याबाबत सुप्रीम कोर्टाने महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवले आहे. विवाहित महिलेला ५०० ग्रॅम, अविवाहित महिलेला २५० ग्रॅम आणि पुरुषाला १०० ग्रॅम सोने बाळगण्याची सवलत असली, तरी या सोन्याचा स्रोत स्पष्ट करणे आवश्यक आहे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

उत्पन्नाच्या ज्ञात स्रोतांपेक्षा अधिक मालमत्ता बाळगल्याच्या प्रकरणात न्यायालयाने हा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. केवळ निर्धारित मर्यादेत सोने आहे म्हणून त्याच्या स्रोताबाबत स्पष्टीकरण देण्याची जबाबदारी संपत नाही, असेही न्यायालयाने नमूद केले.

न्यायमूर्ती के. व्ही. विश्वनाथन आणि न्यायमूर्ती अरुण पल्ली यांच्या खंडपीठाने बिहार सरकारचे अपील मंजूर करत पाटणा हायकोर्टाचा आदेश रद्द केला. बिहारमधील फूलपरी कुमारी यांच्याविरुद्ध सुरू असलेल्या भ्रष्टाचाराच्या खटल्याशी हे प्रकरण संबंधित आहे. ११ मे २०१५ रोजी फूलपरी कुमारी आणि त्यांच्या पतीविरुद्ध उत्पन्नापेक्षा अधिक मालमत्ता बाळगल्याप्रकरणी एफआयआर दाखल करण्यात आला होता. तपासानंतर २९ जुलै २०२० रोजी केवळ फूलपरी कुमारी यांच्याविरुद्ध आरोपपत्र दाखल झाले. २८ जानेवारी २०२१ रोजी विशेष दक्षता कोर्टाने या प्रकरणाची दखल घेतली होती.

मात्र, महिलेने पाटणा हायकोर्टात धाव घेतली. आयकर विभागाच्या १९९४ मधील निर्देशानुसार आणि सीबीडीटीच्या २०१६ मधील प्रसिद्धीपत्रकानुसार, महिलांना निर्धारित मर्यादेत सोने बाळगण्याची परवानगी असल्याचा युक्तिवाद त्यांनी केला. हा युक्तिवाद ग्राह्य धरत हायकोर्टाने त्यांच्याविरुद्धची फौजदारी कार्यवाही रद्द केली होती.

बिहार सरकारने या निर्णयाला सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिले. त्यावर सुनावणी करताना सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले की, सोने बाळगण्याची परवानगी आणि त्या सोन्याचा कायदेशीर स्रोत सिद्ध करणे या दोन वेगळ्या बाबी आहेत. सरकारी परिपत्रकामुळे मालमत्तेचा स्रोत आपोआप सिद्ध होत नाही. त्यामुळे सुप्रीम कोर्टाने हायकोर्टाचा आदेश रद्द करून विशेष कोर्टाने घेतलेली दखल पुन्हा बहाल केली. आता फूलपरी कुमारी यांच्याविरुद्धचा खटला पुढे सुरू राहणार आहे. संबंधित महिलेला कनिष्ठ कोर्टात अन्य कायदेशीर मुद्दे मांडण्याची मुभाही कोर्टाने दिली आहे.

कार्यकारी संपादक - श्री. अभिजीत बसुगडे -- जाहिरात व बातम्यांसाठी : +९१ ९८८१४ ००९०२

➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.