हातात कॅमेरा-माईक असला म्हणजे पत्रकार होता येत नाही! रील स्टार्सना पत्रकारांचे संरक्षण देण्यास दिल्ली पोलिसांचा विरोध
नवी दिल्ली : खरा पंचनामा
सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, यूट्यूबर आणि रील बनवणाऱ्यांना व्यावसायिक पत्रकारांप्रमाणे कायदेशीर संरक्षण देता येणार नाही, अशी भूमिका दिल्ली पोलिसांनी सर्वोच्च न्यायालयात मांडली आहे. केवळ हातात कॅमेरा आणि माईक असल्याने एखादी व्यक्ती पत्रकार ठरत नाही. संबंधित व्यक्तीच्या कामामागचा नेमका उद्देश काय आहे, याच्या आधारे तिचा पत्रकारितेतील सहभाग निश्चित केला पाहिजे, असा युक्तिवाद पोलिसांनी न्यायालयात केला आहे.
दिल्ली पोलिसांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात पत्रकारिता आणि सोशल मीडिया कंटेंट निर्मिती यातील फरक स्पष्ट करण्याचा प्रयत्न केला आहे. एखादी व्यक्ती लोकहितासाठी बातम्यांचे संकलन आणि वार्तांकन करत आहे की केवळ व्यावसायिक फायदा मिळवण्यासाठी सोशल मीडियावर व्हिडीओ आणि रील्स तयार करत आहे, हे तपासणे आवश्यक असल्याचे पोलिसांनी म्हटले आहे.
पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार, पत्रकार घटनांचे चित्रीकरण बातम्यांच्या वार्तांकनासाठी करतात. मात्र, काही कंटेंट क्रिएटर्स केवळ सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर व्हिडीओ अपलोड करण्यासाठी घटनांचे चित्रीकरण करतात. त्यामुळे पत्रकार आणि कंटेंट क्रिएटर यांच्यातील फरक ठरवताना त्यांच्या कृतीमागील मुख्य हेतू महत्त्वाचा ठरला पाहिजे. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या विरोधात दिल्लीत झालेल्या आंदोलनांदरम्यान पत्रकारांना वार्तांकन करण्यापासून रोखण्यात आल्याचा, त्यांना अडवण्यात आल्याचा तसेच ताब्यात घेण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला होता. कॉकरोच जनता पार्टीने या आंदोलनांचे आयोजन केले होते.
या प्रकरणी दाखल याचिकांवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी दिल्ली पोलिसांना पत्रकारांना आंदोलनांचे वार्तांकन करण्यापासून रोखू नये, अशी ताकीद दिली होती. त्यानंतर पोलिसांनी आपली भूमिका स्पष्ट करणारे प्रतिज्ञापत्र न्यायालयात सादर केले. आंदोलनादरम्यान किंवा अन्य कोणत्याही वेळी प्रामाणिकपणे वार्तांकन करणाऱ्या पत्रकारांच्या कामात दिल्ली पोलिसांनी जाणीवपूर्वक हस्तक्षेप केलेला नाही, असा दावा प्रतिज्ञापत्रात करण्यात आला आहे.
न्यायालयाने पत्रकारांना दिलेले संरक्षण हे प्रतिबंधित जमावाच्या ठिकाणी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, रील बनवणारे किंवा गोंधळ घालणाऱ्या आंदोलकांना पोलिसांच्या निर्बंधांपासून सूट देण्यासाठी नसल्याचेही पोलिसांनी स्पष्ट केले आहे. न्यायालयाचा आदेश हा पत्रकारांना त्यांचे व्यावसायिक काम करण्यासाठी संरक्षण देणारा आहे. मात्र, त्याच्या आधारे कोणालाही सामान्य कायद्यांचे उल्लंघन करण्याची किंवा कायदा-सुव्यवस्था राखण्यासाठी पोलिसांनी दिलेल्या कायदेशीर निर्देशांकडे दुर्लक्ष करण्याची मुभा मिळत नाही, असे पोलिसांचे म्हणणे आहे.
आंदोलनस्थळी काही व्यक्ती कॅमेरा आणि माईक घेऊन आल्या होत्या. त्यांनी स्वतःची ओळख माध्यम प्रतिनिधी म्हणून करून दिली. त्यामुळे खरे पत्रकार आणि केवळ सोशल मीडिया कंटेंट तयार करणारे यांच्यात फरक करणे पोलिसांसाठी कठीण झाले होते, असे प्रतिज्ञापत्रात नमूद करण्यात आले आहे. मात्र, पत्रकार होण्यासाठी अधिकृत ओळखपत्र किंवा मान्यताप्राप्त वृत्तसंस्थेत नोकरी असणे बंधनकारक नाही, हेही पोलिसांनी मान्य केले आहे. स्वतंत्र पत्रकार, फ्रीलान्स पत्रकार तसेच यूट्यूब आणि अन्य डिजिटल प्लॅटफॉर्मवरून वार्तांकन करणाऱ्या नागरिकांनाही बातम्या गोळा करण्याचे आणि प्रसिद्ध करण्याचे घटनात्मक स्वातंत्र्य असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
डिजिटल मीडियाच्या वाढत्या प्रभावामुळे अनेक व्यक्ती सोशल मीडियासाठी रील्स आणि व्हिडीओ तयार करून त्यांचा व्यावसायिक वापर करत आहेत. अशा व्यक्तींना पत्रकार किंवा वार्ताहराचा दर्जा देता येईल का, हा मुद्दा अद्याप स्पष्ट होणे बाकी असल्याचे दिल्ली पोलिसांनी म्हटले आहे. त्यामुळे पत्रकारिता आणि कंटेंट क्रिएशन यांच्यातील सीमारेषा निश्चित करताना संबंधित व्यक्तीच्या कामाचा उद्देश, स्वरूप आणि प्रत्यक्ष कृती यांचा विचार करण्याची विनंती पोलिसांनी सर्वोच्च न्यायालयाला केली आहे.
कार्यकारी संपादक - श्री. अभिजीत बसुगडे -- जाहिरात व बातम्यांसाठी : +९१ ९८८१४ ००९०२
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.