छत्रपती संभाजीनगर : खरा पंचनामा
सरकारने सहकारी संस्थावर शासन नियुक्त सदस्य नेमण्याच्या विरोधात औरंगाबाद खंडपीठात सुनावणी सुरू आहे. समविचार आघाडीकडून अॅड. अभिषेक सिंघवी यांनी युक्तिवाद केला. सरकारने काढलेला अध्यादेश हा चुकीचा असून गोकुळवर सत्ता स्थापण्यासाठी तो काढल्याचे म्हटले.
दरम्यान, सरकारकडून बाजू मांडणाऱ्या अॅड. मुकूल रोहतगी यांनी हे मुद्दे आपल्या युक्तिवादात खोडले. ते म्हणाले, 'सरकारला संचालक नियुक्त करण्याचा अधिकार आहे. राज्य सरकारकडून या संस्थांना शेकडो कोटी रुपयांची कर्जे, अनुदाने दिली जातात, तसेच जनावरांना चरण्यासाठी जमीनही उपलब्ध करून दिली जाते.'
पुढे युक्तिवादात म्हटले की, 'दालमिया' सारख्या एका प्रकरणात अशा पद्धतीचा नियम झाला होता. त्यामुळे हा कायदा एका रात्रीत आलेला नाही. फक्त एका संस्थेवर कोरम पूर्ण होतं नाही म्हणून हा कायदा आणला नाही.
राज्यातील अनेक संस्थांसाठी हा कायदा आणला आहे.'
रोहतगी यांची कोर्टात सांगितले की, 'कायद्यानुसार कोरम पूर्ण होतं नाही. त्यामुळे कायद्यामध्ये तरतूद आहे की अशा परस्थितीत राज्य सरकारला मार्ग काढता येतो. मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी यासंदर्भात १६ ऑक्टोबर रोजी मागणी केली होती. त्यामुळे या कायद्यात काहीच चुकीचं नाही.'
आपल्या युक्तिवादात रोहतकी यांनी समविचारी आघाडीकडून या कायद्याला स्थगिती मिळावी, अशी केलेली मागणी फेटाळून लावा, अशी मागणी केली. तसेच सरकारने काढलेला अध्यादेश हा कायद्यानुसारच असल्याचे म्हटले आहे.
समविचारी आघाडीचे वकीलआशुतोष कुंभकोणी यांचा युक्तिवाद केला. त्यांनी शासनाने नेमलेल्या 4 संचालकांना मतदान करण्याचा अधिकार देऊ नका, असे म्हटले. तसेच 25 निवडून आलेल्या सदस्यांना नोटीस देण्यात आल्या आहेत, अध्यक्ष निवडणूक या 25 सदस्यांच्या माध्यमातून करण्यात यावी, अशी देखील मागणी केली.
कार्यकारी संपादक - श्री. अभिजीत बसुगडे -- जाहिरात व बातम्यांसाठी : +९१ ९८८१४ ००९०२
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
