मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकरीत १० टक्के आरक्षण
मसुद्याला कॅबिनेटची मंजुरी
मुंबई : खरा पंचनामा
शिक्षण आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये १० टक्के मराठा आरक्षणाच्या विधेयकाच्या मसुद्याला आज राज्य मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. न्यायमूर्ती शुक्रे आयोगाचा अहवाल आणि नव्या कायद्याच्या मसुद्याला मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. हा मसुदा आता विशेष अधिवेशनात मांडला जाणार आहे.
ज्यांच्या कुणबी नोंदी सापडतील, त्यांच्या स्वजातीतील सगेसोयरे यांनाही कुणबी दाखले देण्याबाबतची अधिसूचना याच अधिवेशनात अंतिम करा, असा आग्रह मनोज जरांगे यांनी धरला आहे. मात्र, या सूचनेवर सहा लाखांपेक्षा अधिक हरकती व सूचना आल्याने त्यावरील कार्यवाही लांबल्याने ही अधिसूचना मंगळवारी अधिवेशनामध्ये पटलावर ठेवणे अवघड असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी राज्य सरकारने आज मंगळवारी विशेष अधिवेशन बोलावले आहे. आरक्षणाबाबत राज्य मागासवर्ग आयोगाने केलेल्या सर्वेक्षणाचा अहवाल सरकारला आधीच सादर झाला आहे. या अहवालातून मराठा समाजाला यापूर्वी दिलेल्या सामाजिक व आर्थिकदृष्ट्या मागास (एसईबीसी) आरक्षणातील त्रुटी दूर केल्या आहेत. ज्या मुद्द्यावर हे आरक्षण रद्द करण्यात आले, त्याची पूर्तता न्या. शुक्रे यांच्या अध्यक्षतेखालील राज्य मागासवर्ग आयोगाने आपल्या नव्या अहवालातून केली आहे.
न्यायमूर्ती शुक्रे आयोगाचा अहवाल आणि नव्या कायद्याचा मसुदा मंगळवारी अधिवेशनापूर्वी मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरीसाठी मांडण्यात आल्यानंतर त्याला मंजुरी देण्यात आली. त्यानंतर मराठा आरक्षणाचे सुधारित विधेयक विधानसभा आणि विधान परिषदेत मांडले जाणार आहे.
कार्यकारी संपादक - श्री. अभिजीत बसुगडे -- जाहिरात व बातम्यांसाठी : +९१ ९८८१४ ००९०२
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
