योगातून कमावलेल्या पैशावर कर भरावा लागणार!
सुप्रीम कोर्टाचा रामदेव बाबांच्या पतंजलीला आणखी एक झटका
नवी दिल्ली : खरा पंचनामा
रामदेव बाबा यांच्या पतंजली योगपीठ ट्रस्टला शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयाने पुन्हा एक धक्का दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने अपीलीय न्यायाधिकरणाचा निर्णय कायम ठेवला आहे.
न्यायाधिकरणाच्या निर्णयात रामदेव यांच्या ट्रस्टला योग शिबिरे आयोजित करण्यासाठी आकारण्यात येणाऱ्या प्रवेश शुल्कावर सेवा कर भरण्यास सांगितले. न्यायमूर्ती अभय एस ओका आणि उज्वल भुयान यांच्या खंडपीठाने सीमाशुल्क, अबकारी आणि सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण (CESTAT) च्या अलाहाबाद खंडपीठाच्या ५ ऑक्टोबर २०२३ च्या निकालात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला.
ट्रस्टचे अपील फेटाळून लावताना खंडपीठाने सांगितले की, "फी आकारलेल्या शिबिरांमध्ये योगासने करणे ही सेवा आहे, असे कोर्टाने योग्य मानले आहे. या आदेशात हस्तक्षेप करण्याचे आम्हाला कोणतेही कारण नाही, असे म्हणत कोर्टाने हे अपील फेटाळले आहे." CESTAT ने आपल्या आदेशात म्हटले आहे की पतंजली योगपीठ ट्रस्टने आयोजित केलेल्या निवासी आणि अनिवासी योग शिबिरांना उपस्थित राहण्यासाठी शुल्क आकारले जाते, त्यामुळे ते "आरोग्य आणि फिटनेस सेवा" श्रेणीत येत असून सेवा कर लागू करण्यास पात्र आहे.
योगगुरू रामदेव आणि त्यांचे सहकारी आचार्य बाळकृष्ण यांच्या हा ट्रस्ट विविध शिबिरे घेऊन योग प्रशिक्षण देत असून या साठी शुल्क देखील ट्रस्टद्वारे अकरण्यात आले होते. ट्रिब्युनलने आपल्या आदेशात म्हटले की, योग शिबिरांचे शुल्क सहभागींकडून देणगी म्हणून वसूल केले जात होते. ही रक्कम देणगी म्हणून जमा करण्यात आली असली तरी ती केवळ उक्त सेवा देण्यासाठी शुल्क होती. त्यामुळे ते शुल्काच्या व्याख्येत येते.
सीमाशुल्क आणि केंद्रीय उत्पादन शुल्क आयुक्त, मेरठ रेंज यांनी ऑक्टोबर, २००६ ते मार्च, २०११ या कालावधीसाठी दंड आणि व्याजासह सुमारे ४.५ कोटी रुपयांच्या सेवा कराची मागणी केली होती. प्रत्युत्तरात, ट्रस्टने असा युक्तिवाद केला होता की ते रोगांवर उपचार करण्यासाठी सेवा देत आहेत. 'आरोग्य आणि फिटनेस सेवा' अंतर्गत या सेवा करपात्र नाहीत, असे त्यात म्हटले आहे.
कार्यकारी संपादक - श्री. अभिजीत बसुगडे -- जाहिरात व बातम्यांसाठी : +९१ ९८८१४ ००९०२
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
