ईडीला अधिकार आहेत, मग जनतेचं काय?

ईडीला अधिकार आहेत, मग जनतेचं काय?

नवी दिल्ली : खरा पंचनामा

ईडीकडे मूळ अधिकार असतील तर मग असेच अधिकार सामान्य जनतेलाही आहेत, अशी टिपण्णी सुप्रीम कोर्टाने एका केसच्या सुनावणीवेळी केली. ईडीने आर्टिकल ३२ नुसार एक याचिका सुप्रीम कोर्टामध्ये दाखल केली आहे. आर्टिकल ३२ नुसार अर्ज दाखल होऊ शकतो, पण अशा प्रकरणात मूळ अधिकारांचं उल्लंघन झालेलं पाहिजे.

ईडीकडून हा अर्ज माजी आयएएस अधिकारी अनिल टुटेजा आणि इतरांविरोधात सुरु असलेल्या प्रकरणात दाखल करण्यात आलेला होता. अनिल टुटेजा आणि इतर २०१५च्या प्रकरणात आरोपी आहेत. ज्यात नागरी पुरवठा विभागातून तांदूळ खरेदी आणि त्याच्या वितरणामध्ये घोटाळा झाल्याचा आरोप होता. ईडीचं म्हणणं आहे की, छत्तीसगडचं क्रिमिनल जस्टिस सिस्टीम या चौकशीला प्रभावित करीत आहे. साक्षीदारांना धमक्या दिल्या जात आहेत आणि तपास करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर राजकीय दबाव आणला जात आहे.

ईडीची मागणी आहे की, नवी दिल्लीमध्ये पीएमएलएनुसार स्पेशल कोर्टात हे प्रकरण ट्रान्सफर करण्यात यावं. याशिवाय या प्रकरणात नव्याने ट्रायल चालवलं जावं. सुप्रीम कोर्टाने ईडीच्या अर्जावर अनेक प्रश्न उपस्थित केले. कोर्टाने म्हटलं की, ईडीसारख्या तपास यंत्रणेने सरकारच्या विरोधात अर्ज दाखल करणं, हे आश्चर्यकारक आहे. अडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसव्ही राजू हे ईडीकडून हजर झाले होते. त्यांनीच अर्ज माघारी घेण्यासंबंधी मुद्दा मांडला.

कार्यकारी संपादक - श्री. अभिजीत बसुगडे -- जाहिरात व बातम्यांसाठी : +९१ ९८८१४ ००९०२

➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.