राज्यात पोलीस उपाधीक्षक, सहायक आयुक्तांची 246 पदे रिक्त
मुंबई : खरा पंचनामा
राज्यात सहायक पोलिस आयुक्त, पोलिस उपायुक्त दर्जाच्या अधिकाऱ्यांची 246 पदे रिक्त असून त्याचा परिणाम कायदा व सुव्यवस्थेसह गुह्यांच्या तपासावर पडत आहे. मात्र, राज्यातील अनेक पोलिस निरीक्षक पदोन्नती घेण्यास अनुत्सूक असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे.
गृहमंत्रालयाने नुकताच पोलिस निरीक्षक ते सहायक पोलिस आयुक्त (एसीपी) पदोन्नतीसाठी महसुली संवर्ग यादी काढली आहे. जवळपास 215 पोलिस निरीक्षकांचा पदोन्नतीच्या यादीत समावेश करण्यात आला आहे. मात्र, सहायक पोलिस आयुक्त किंवा पोलिस उपाधीक्षक पदावर पदोन्नती घेण्यासाठी राज्यातील अनेक पोलिस निरीक्षक दर्जाचे अधिकारी अनुत्सूक आहेत. त्यामुळे पोलिस महासंचालक व गृहमंत्रालयाच्या अडचणीत वाढ झाली आहे. पोलिस विभागात ठराविक सेवा वर्षे, कामगिरीच्या अहवालानंतर अधिकारी पदोन्नतीसाठी पात्र ठरतात. पोलिस अधिकाऱ्यांच्या पदोन्नतीसाठी शासनाने ठराविक कालावधी आणि अनुभव अशी निकष ठरवलेली आहेत. पोलिस निरीक्षकांना साधारणतः 8-10 वर्षांच्या सेवा व अनुभवानंतर सहायक पोलिस आयुक्त पदावर पदोन्नतीसाठी पात्र ठरतात. मात्र, अनेक पोलिस अधिकाऱ्यांना ठाणेदारकीचा मोह सुटत नाही. त्यामुळे ठाणेदार पदाला चिटकून राहण्यासाठी एसीपी म्हणून पदोन्नती नाकारतात. पोलिस दलात सध्या पदोन्नती आणि बदल्यांचे वारे वाहू लागले आहे. नुकताच पोलिस निरीक्षक ते सहायक पोलिस आयुक्त पदावर पदोन्नती देण्यासाठी महसुली संवर्ग मागविण्यात आला आहे. त्यात राज्यातील 215 पोलिस निरीक्षकांचा समावेश आहे. मात्र, यादीतील अनेक जण पदोन्नतीसाठी नकारघंटा वाजवत असल्याची माहिती समोर आली आहे.
गेल्या वर्षी सहायक पोलिस आयुक्त पदाच्या पदोन्नतीसाठी गृहमंत्रालयाने जवळपास अडीचशेवर अधिकाऱ्यांची यादी काढली होती. मात्र, त्यापैकी 75 पोलीस निरीक्षकांनी पदोन्नती घेण्यास नकार दिला होता. त्यात सर्वाधिक 24 अधिकारी मुंबई पोलीस दलातील होते. त्यापाठोपाठ ठाणे आणि पुण्यातील 9 तर एसीबीचे चार, पिंपरी-चिंचवडचे चार यासह अन्य जिल्ह्यातील पोलिस निरीक्षकांचा समावेश होता. पदोन्नतीमुळे दुसऱ्या शहरात बदली होते. त्यामुळे शहर सोडण्यास अनेक जण अनुच्छुक असतात. शिवाय, पदोन्नतीने पगारातही विशेष फरक पडत नाही. ठाणेदार ही क्रिम पोस्टींग असते, त्यामुळेसुद्धा पदोन्नती नाकारतात. पदोन्नती नाकारल्याने एपीआय अधिकारी पीआय होऊ शकत नाही. त्यांच्यावर तो अन्याय होऊ शकतो, असे काही अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.
कार्यकारी संपादक - श्री. अभिजीत बसुगडे -- जाहिरात व बातम्यांसाठी : +९१ ९८८१४ ००९०२
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
