खासगी सचिवांच्या नियुक्तीवरून महायुतीत 'शीतयुद्ध'
मुख्यमंत्र्यांच्या आक्षेपानंतरही मंत्र्यांचा हट्ट कायम
मुंबई : खरा पंचनामा
राज्याच्या महायुती सरकारमध्ये आतल्या आत खदखद वाढत असल्याचे चित्र अधिकच स्पष्ट होत आहे. तब्बल सहा महिन्यांनंतरही सात मंत्र्यांचे खासगी सचिव अद्याप नेमले गेलेले नाहीत, कारण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यांच्या शिफारसींना संमती नाकारली आहे. या ठिणगीवरून सरकारच्या अंतर्गत संघर्षाला चांगलाच पेट बसला असून, शिवसेना आणि राष्ट्रवादीतील काही मंत्री आता उघड नाराजी व्यक्त करत आहेत.
मुख्यमंत्री कार्यालयाने अद्याप मंजुरी न दिल्यामुळे उद्योगमंत्री उदय सामंत, पर्यटनमंत्री शंभुराज देसाई, पाणीपुरवठा मंत्री गुलाबराव पाटील, जलसंधारण मंत्री संजय राठोड, राष्ट्रवादीचे दत्ता भरणे आणि छगन भुजबळ, तसेच भाजपाचे वनमंत्री गणेश नाईक हे सात मंत्री आपापल्या खासगी सचिवांच्या प्रतीक्षेत आहेत. या मंत्र्यांनी आपल्या पसंतीचे अधिकारी सुचवले असतानाही त्यांच्यावर मुख्यमंत्री कार्यालयाने शिक्कामोर्तब न केल्याने नाराजी उफाळून आली आहे.
केवळ खासगी सचिवच नव्हे तर, २२ विशेष कार्य अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्याही फाईलमध्येच अडकल्या असून, अनेक मंत्री व त्यांच्या खात्यांचे प्रशासन ठप्प पडल्यासारखे झाले आहे. निर्णय प्रक्रियेचा वेग मंदावल्यामुळे धोरणात्मक कामकाजावर थेट परिणाम होतोय.
सूत्रांच्या माहितीनुसार, मविआ सरकारच्या काळात काम केलेल्या किंवा वादग्रस्त रेकॉर्ड असलेल्या अधिकाऱ्यांना मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून थेट मंजुरी नाकारली जात आहे.
मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून थेट मंजुरी नाकारली जात आहे. यामागे प्रशासकीय शिस्त आणि पारदर्शकता राखण्याचा उद्देश आहे की राजकीय संदेशवहन? यावर सध्या चर्चा रंगली आहे.
खासगी सचिव पदावर विश्वासातील व्यक्तीच हवी, यावर मंत्र्यांचा कटाक्ष आहे. पण असा निवडीचा हट्ट कधी कधी कारभाराच्या कार्यक्षमतेवर गदा आणू शकतो, हे देखील अनेक प्रशासकीय जाणकार अधोरेखित करत आहेत.
या संपूर्ण घडामोडींवरून मुख्यमंत्र्यांचे कार्यालय आणि शिवसेना व राष्ट्रवादीतील मंत्र्यांमध्ये सत्तासंघर्षाची सूक्ष्म झळ जाणवत आहे. निर्णयमुक्तीला लांबणीवर टाकत ठिणग्यांपासून वणवा टाळण्याचा प्रयत्न सुरू असला, तरी नाराज मंत्र्यांच्या चेहऱ्यावरचा विसंवाद अधिक गडद होताना दिसतो आहे. महायुतीत अंतर्गत समन्वयाचा अभाव, सत्तेतील 'शिस्त' आणि 'दडपशाही' यांचा सामना करत मंत्र्यांना आता स्वतःच्या कार्यालयातही स्वतंत्रपणे काम करता येत नाही, ही खंत अनेकांच्या चर्चेचा विषय ठरत आहे. पुढील काही दिवसांत मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांमध्ये संवाद होऊन हा पेच सुटतो की संघर्ष अधिकच उफाळून येतो, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे.
कार्यकारी संपादक - श्री. अभिजीत बसुगडे -- जाहिरात व बातम्यांसाठी : +९१ ९८८१४ ००९०२
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
