मराठा समजाच्या SEBC Reservation वर उच्च न्यायालयाची स्थगिती नाही!
अकरावीच्या प्रवेशाचा मार्ग मोकळा
मुंबई : खरा पंचनामा
बुधवार, ११ जूनपासून मुंबई उच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणावरील याचिकांवर नियमित सुनावणी होण्यास सुरुवात झाली. पहिल्याच दिवशी मराठा समाजाला देण्यात आलेल्या SEBC Reservation चा विषयी चर्चेत आला.
त्यावेळी न्यायालयाने या आरक्षणावर स्थगिती देण्यास नकार दिल्याने सध्या सुरु असलेल्या अकरावी प्रवेशाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. मराठी आरक्षणाची पुढील सुनावणी 18 तारखेला 3 वाजता आणि 19 जूलै 2025 रोजी पूर्ण दिवस चालेल, त्यानंतर 19 जुलैला पुढची तारीख जाहीर केली जाणार आहे, असेही न्यायालयाने सांगितले.
राज्य सरकारने मराठा समाजाला एसईबीसी कायद्याअंतर्गत 10 टक्के आरक्षण दिले होते. हे आरक्षण सरकारी नोकऱ्या आणि शैक्षणिक प्रवेशांमध्ये देण्यात आले. मात्र, या निर्णयाविरोधात उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. त्याचबरोबर, आरक्षणाच्या समर्थनार्थही काही याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. आज मराठा आरक्षणासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. या सुनावणीत दोन्ही बाजूंनी वकिलांनी आपले युक्तिवाद मांडले.
सर्वोच्च न्यायालयाने मे महिन्यात मुंबई उच्च न्यायालयाला मराठा आरक्षणासंबंधी दाखल सर्व याचिकांवर सुनावणी घेण्याचे निर्देश दिले होते. या याचिकांमुळे उच्च शिक्षणात मराठा समाजाच्या विद्यार्थ्यांना आरक्षण मिळण्यात अडथळे निर्माण झाले आहेत. त्यामुळे मराठा आरक्षणाच्या वैधतेबाबत नव्याने सुनावणी आजपासून मुंबई उच्च न्यायालयात सुरू झाली आहे. आता हे आरक्षण कायद्याने मान्य ठरेल की नाही, याचा अंतिम निर्णय या सुनावणीतून होणार आहे.
मराठा आरक्षण प्रकरणावर मुंबई उच्च न्यायालयात विशेष त्रिसदस्यीय पूर्णपीठ, ज्यामध्ये न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठ आहे, सुनावणी घेत आहे. सुनावणीच्या सुरुवातीला, हे प्रकरण तात्पुरत्या दिलास्यासाठी घ्यायचे की अंतिम निर्णयासाठी घ्यायचे, यावर वकिलांमध्ये आणि न्यायमूर्तीमध्ये युक्तिवाद झाला.
विरोधी वकिलांनी "जोपर्यंत अंतिम निर्णय होत नाही, तोपर्यंत अंतरिम स्थगिती द्यावी," अशी मागणी केली. त्यानंतर, सरकारी वकिलांनी "हे प्रकरण थेट अंतिम सुनावणीसाठीच घेतले जावे," असा युक्तिवाद मांडला. मराठा आरक्षणाच्या सुनावणीबाबत बोलताना महाराष्ट्राचे महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ म्हणाले की, "सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणाला आधीच अंतरिम दिलासा आहे. मग पून्हा सुनावणी घेण्यात अर्थ नाही, आता अंतिम सुनावणीला सुरूवात करायला हवी." यानंतर न्यायमूर्तीनी म्हटले की, "मराठा आरक्षणाच्या विरोधात अनेक याचिका आहेत. त्यामुळे आपण सर्वांनी एकत्र बसून विरोधकांची बाजू नेमके कोण मांडणार हे ठरवा."
यावर विरोधी वकिल प्रदीप संचेती यांनी म्हटले की, "प्रत्येक याचिकाकर्त्याने विविध विषय वाटून घेतले आहे. प्रत्येकाला आपले मत मांडायचे आहे. त्यामुळे प्रत्येकाला आपले मत मांडण्याचा अधिकार द्यायला हवा." यानंतर न्यायमूर्ती म्हणाले की, "पुढील सुनावणी 18 व 19 जुलैला सायंकाळी 5 वाजता घेऊया का?" यावर संचेती म्हणाले, "आम्हाला अडीच ते तीन दिवस युक्तिवाद करण्यासाठी द्या". यानंतर सरकारी वकिलांनी, "आम्हाला युक्तिवादासाठी दोन दिवस हवे आहेत." अशी मागणी केली.
कार्यकारी संपादक - श्री. अभिजीत बसुगडे -- जाहिरात व बातम्यांसाठी : +९१ ९८८१४ ००९०२
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
