लोकसभेत नवीन आयकर बील सादर; 12 लाखांची कर सवलत
नवी दिल्ली : खरा पंचनामा
मोदी सरकार प्राप्तिकर कायद्यात मोठे बदल करण्याच्या तयारीत आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी लोकसभेत एक नवीन प्राप्तिकर विधेयक सादर केले आहे, ज्याचा उद्देश 1961 च्या जुन्या प्राप्तिकर कायद्याची जागा घेणे आहे.
या नवीन विधेयकात संसदीय निवड समितीच्या बहुतेक शिफारसींचा समावेश करण्यात आला आहे. हे विधेयक मंजूर झाल्याने करदात्यांना अनेक महत्त्वाचे बदल अनुभवता येणार आहेत.
नवीन विधेयकातील एक मोठी अपडेट म्हणजे १२ लाख रुपयांपर्यंतच्या वार्षिक उत्पन्नावरील कर सूट कायम ठेवण्यात आली आहे. यामुळे करदात्यांमध्ये मोठा दिलासा व्यक्त होत आहे. सरकारने जुने प्राप्तिकर विधेयक २०२५ मागे घेऊन, सर्व सुचवलेले बदल एकाच कागदपत्रात समाविष्ट करून ११ ऑगस्ट रोजी नवीन मसुदा सादर केला. सीतारामन यांनी सांगितले की, मस्द्यातील चुका, शब्दांची जुळणी, आवश्यक बदल आणि मसुद्यातील चुका, शब्दांची जुळणी, आवश्यक बदल आणि क्रॉस-रेफरन्सिंग यासारख्या दुरुस्त्या त्यात करण्यात आल्या आहेत.
या विधेयकात अनेक महत्त्वपूर्ण बदल प्रस्तावित आहेत, जे करदात्यांसाठी प्रक्रिया सोपी करतील..
कलम २१ (मालमत्तेचे वार्षिक मूल्य): रिकाम्या मालमत्तेचे प्रत्यक्ष भाडे आणि अंदाजे भाडे यांची स्पष्ट तुलना केली जाईल.
कलम २२ (घर मालमत्तेच्या उत्पन्नातून वजावट): महानगरपालिका कर वजा केल्यानंतर ३०% मानक वजावट लागू केली जाईल.
कलम २० (व्यावसायिक मालमत्ता): तात्पुरत्या रिकाम्या व्यावसायिक मालमत्तांवर "घर मालमत्ता" उत्पन्न म्हणून कर आकारला जाणार नाही.
टीडीएस नियम: टीडीएस नियम सोपे केले जातील.
कर वर्ष : 'कर आकारणी वर्ष' आणि 'मागील वर्ष' या संकल्पनेऐवजी आता 'कर वर्ष' ही एकच संकल्पना वापरली जाईल, ज्यामुळे गोंधळ टाळता येईल.
या नवीन विधेयकामध्ये १९६१ च्या कायद्यातील १,२०० तरतुदी आणि ९०० स्पष्टीकरणे काढून टाकण्यात आली आहेत. यामुळे नवीन कायदा पूर्वीपेक्षा खूपच सोप्या भाषेत आणि कमी कलमांमध्ये असेल. तसेच, यात काही गुन्ह्यांसाठी दंड कमी केला जाईल, ज्यामुळे कर प्रणाली अधिक करदात्यांना अनुकूल होईल.
भाजप खासदार बैजयंत पांडा यांच्या अध्यक्षतेखालील निवड समितीने दिलेल्या २८५ सूचना आणि ३२ प्रमुख बदलांचा समावेश या नवीन विधेयकात करण्यात आला आहे. सरकारने हे विधेयक मागे घेऊन पुन्हा सादर करणे ही एक मानक प्रक्रिया असल्याचे किरेन रिजिजू यांनी स्पष्ट केले आहे. यामुळे वेळ वाचेल आणि कायदेशीर स्पष्टता राखली जाईल.
कार्यकारी संपादक - श्री. अभिजीत बसुगडे -- जाहिरात व बातम्यांसाठी : +९१ ९८८१४ ००९०२
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
