"मनोज जरांगेंची मागणी कायद्याला धरून, मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण.."
मुंबई : खरा पंचनामा
मराठा समाजाला आरक्षण देण्याच्या मागणीसाठी मनोज जरांगेपाटील यांनी मुंबईतील आझाद मैदानात उपोषण सुरू केले आहे. मराठा समाजाला इतर मागास प्रवर्गातून (ओबीसी) आरक्षणाच्या मागणीवर मनोज जरांगे ठाम आहेत.
या मागणीसह अन्य काही महत्वाच्या मागण्या त्यांनी केल्या आहेत. पण तरीही मराठा समाजाला खरंच ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण मिळू शकते का? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. या प्रश्नाचं उत्तर कायदेतज्ज्ञ अॅड. उल्हास बापट यांनी दिलं आहे. मनोज जरांगे पाटील यांची मागणी सध्यातरी कायद्याला धरून आहे असे मत बापट यांनी एका वृत्तवाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत व्यक्त केले.
मराठा समाजाचा सरसकट सगेसोयऱ्यांसकट ओबीसीत समावेश होऊ शकतो का? कायद्याची तरतूद काय सांगते असा प्रश्न विचारला असता बापट म्हणाले, 'हा प्रश्न दिवसेंदिवस अतिशय जटील होत चालला आहे. घटनेत नेमकं काय सांगितलं आहे इतकंच मी सांगणार आहे. हा प्रश्न स्वातंत्र्याच्या पूर्वीपासून सुरू आहे. घटना समितीत 19 जानेवारी 1947 ला पंडीत नेहरूंनी ऑब्जेक्टिव्हस रिजोल्यूशन मांडलं. तेच पुढं आपल्या राज्यघटनेचं प्रिअम्बल झालं. त्यात स्पष्ट म्हटलं आहे, की सामाजिक न्यायाची आवश्यकता आहे. दुर्बल घटकांसाठी काही तरतुदी करणे आवश्यक आहे. तेच राज्यघटनेतही आहे. कायदा सर्वांना समान आहे. परंतु 15 व्या कलमात शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, मागासवर्ग, महिला, मुलं ही विशेष कॅटेगरी धरली आहे. त्यांच्यासाठी खास तरतुदी राज्याला करता येतील असं लिहिलं आहे.'
'आताचा जो कायदा आहे त्याचा विचार केला तर 50 टक्क्यांच्या वर आरक्षण देता येणार नाही. आता प्रश्न असा आहे की मराठा ओबीसीत येतात का? तर यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने एक ट्रिपल टेस्ट सांगितली आहे. ट्रिपल टेस्ट याचा अर्थ असा की मागास आयोगाने मराठा समाज मागास ठरवायला पाहिजे हा पहिला मुद्दा. दुसरा महत्वाचा मुद्दा म्हणजे इम्पिरिकल डेटा उपलब्ध पाहिजे. तिसरे म्हणजे 50 टक्क्यांच्यावर आरक्षण देता येणार नाही या तीन महत्वाच्या गोष्टी आहेत. या तीन गोष्टीत जर सगळं बसलं तर मराठा समाजाला ओबीसीत घेता येईल.'
'जर मराठा समाज मागास आहे असं सिद्ध झालं तर ते ओबीसीत येऊ शकतात. त्यामुळे मनोज जरांगे पाटील यांची आताची जी मागणी आहे की मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण द्या हे सध्या तरी कायद्याला धरून आहे. आता यातून मार्ग कसा काढायचा यासाठी राजकारणी लोक बसले आहेत', असे उल्हास बापट यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितलं.
'मी ज्याप्रमाणे म्हटलं की सर्वात आधी मागास आयोग पाहिजे. आयोगाने मराठा समाजाला मागास ठरवलं पाहिजे. त्याचा इम्पिरिकल डेटा उपलब्ध पाहिजे. पण हा डेटा आताचा पाहिजे जुना 50 वर्षांपूर्वीचा डेटा चालणार नाही असे न्यायालयानेच म्हटले आहे. तसेच आरक्षण 50 टक्क्यांच्या वर जाता कामा नये ही राज्यघटनेची स्थिती आहे इतकंच सांगता येईल', असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
कार्यकारी संपादक - श्री. अभिजीत बसुगडे -- जाहिरात व बातम्यांसाठी : +९१ ९८८१४ ००९०२
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
