महाराष्ट्र मेड लिकरसाठी राज्य सरकारकडून नव्या गाइडलाइन्स
मुंबई : खरा पंचनामा
महाराष्ट्र सरकारने राज्यात धान्यावर आधारित दारूची नवीन श्रेणी 'महाराष्ट्र मेड लिकर' (MML) सुरू करण्यासाठी नियम जाहीर केले आहेत. याआधी राज्य मंत्रिमंडळाने बॉम्बे फॉरेन लिकर नियम, 1953 मध्ये बदल करून MML ला मान्यता दिली होती.
सरकारने अलीकडेच IMFL (भारतीय बनावटीची परदेशी दारू) वरील उत्पादन शुल्क 300% वरून 450% पर्यंत वाढवले आहे. पण, MML वर फक्त 270% उत्पादन शुल्क आकारले जाणार आहे. यामुळे महाराष्ट्रातील स्थानिक दारू उत्पादकांना फायदा होईल, बंद पडलेली युनिट्स पुन्हा सुरू होतील, रोजगार निर्माण होतील आणि ग्राहकांना स्वस्तात दर्जेदार दारू मिळेल.
उद्योगातील तज्ज्ञांच्या मते, IMFL आणि MML यांच्यात लिटरमागे साधारण ₹700 इतका किंमतीचा फरक पडेल. उदाहरणार्थ, जर उत्पादन खर्च ₹400 असेल तर IMFL ची एकूण किंमत ₹2,200 (यामध्ये ₹1,800 उत्पादन शुल्क) येईल, तर MML ची किंमत ₹1,480 (यामध्ये ₹1,080 उत्पादन शुल्क) असेल.
सरकारी ठरावानुसार, MML ही IMFL चा एक प्रकार असला तरी त्याचे उत्पादन फक्त महाराष्ट्रात तयार होणाऱ्या रेक्टिफाइड स्पिरिटपासून करता येईल. परवाना मिळवण्यासाठी कंपनीचे नोंदणीकृत कार्यालय महाराष्ट्रात असणे आवश्यक आहे आणि किमान 25% हिस्सा राज्यातील रहिवाशांकडे असावा.
या निर्णयामुळे कमी उत्पादन करणाऱ्या किंवा बंद पडलेल्या मद्य कारखान्यांना नवा बाजार मिळेल. सध्या महाराष्ट्रात 48 IMFL उत्पादक आहेत, पण त्यापैकी 10 कंपन्या 90% बाजारावर ताबा ठेवतात. उर्वरित कारखाने केवळ परवाना टिकवण्यासाठी उत्पादन करतात. MML योजनेमुळे या युनिट्सना पुन्हा पूर्ण क्षमतेने उत्पादन करण्याची संधी मिळेल.
MML तयार करू इच्छिणाऱ्या युनिट्सना आणखी काही अटी पाळाव्या लागतील. जसे की इतर राज्यात 'महाराष्ट्र-ब्रँडेड' IMFL चे उत्पादन न करणे, आणि भाडेपट्ट्यावर चालणाऱ्या युनिट्ससाठी विशेष अटी लागू राहतील. हे पाऊल राज्याच्या उत्पादन शुल्क महसुलात वाढ, गुंतवणूक आणि रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्यात मदत करेल अशी सरकारची अपेक्षा आहे.
कार्यकारी संपादक - श्री. अभिजीत बसुगडे -- जाहिरात व बातम्यांसाठी : +९१ ९८८१४ ००९०२
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
