"रस्त्यावर खड्डे असतील किंवा रस्ता सुस्थितीत नसेल तर टोल देणे बंधनकारक केले जाऊ शकत नाही"

"रस्त्यावर खड्डे असतील किंवा रस्ता सुस्थितीत नसेल तर टोल देणे बंधनकारक केले जाऊ शकत नाही"

नवी दिल्ली : खरा पंचनामा

सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्या खंडपीठाने बुधवारी टोलवसुलीबाबत महत्वपूर्ण निकाल दिला आहे. रस्त्यावर खड्डे असतील किंवा रस्ता सुस्थितीत नसेल तर टोल देणे बंधनकारक केले जाऊ शकत नाही, असे सरन्यायाधीशांनी स्पष्ट केले आहे. हा निकाल भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरणाच्या एका याचिकेवर देण्यात आला आहे.

केरळ हायकोर्टाचा निकाल सुप्रीम कोर्टाने योग्य ठरवला आहे. या निकालामुळे देशभरातील खराब रस्त्यांवरील टोलवसुलीचा मुद्दा आता ऐरणीवर येऊ शकतो. सरन्यायाधीश गवई आणि न्यायमूर्ती विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला आहे. केरळमधील त्रिशूल जिल्ह्यातील पलयेक्कारा येथील एनएच-544 या रस्त्याच्या दुरावस्थेमुळे टोलवसुली न करण्याचे आदेश केरळ हायकोर्टाने दिले होते.

हायकोर्टाच्या या निकालाविरोधात एनएचएआयने सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती. पण कोर्टाने ही याचिका फेटाळून लावली. केरळ हायकोर्टाने आदेश देताना दिलेल्या कारणांचे सुप्रीम कोर्टानेही समर्थन केले आहे. एखाद्या हायवेची स्थिती खराब असेल तर एनएचएआयकडून प्रवाशांना टोल देण्यासाठी बंधन घातले जाऊ शकत नाही, असे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे.

टोल देणाऱ्या व्यक्तीला चांगल्या रस्त्यांची मागणी करण्याचा समान अधिकार आहे. त्या अधिकाराचे रक्षण होत नसेल तर एनएचएआयचे प्रतिनिधीही टोलची मागणी करू शकत नाहीत, असे सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले आहे. सुप्रीम कोर्टाने म्हटले की, आम्ही हायकोर्टाच्या तर्काशी सहमत आहोत. कोणत्याही अडथळ्यांशिवाय प्रवाशांना रस्त्यांचा वापर करता आला पाहिजे, या आश्वासनावरच शुल्क देणे आधारलेले आहे.

कायद्यानुसार जनतेवर शुल्क देण्याचे बंधन असेल तर, त्यासोबत रस्त्यावरून अडथळ्यांशिवाय सुरक्षित आणि वेळेत पोहोचण्याची मागणी करण्याचा समान अधिकारही त्यांना आहे. राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाचे अपयश हे जनतेच्या वैध अपेक्षांचे उल्लंघन आहे. त्यामुळे टोल व्यवस्थेचा मुळ आधारच कमजोर ठरतो, या हायकोर्टाच्या तर्काचे सुप्रीम कोर्टानेही समर्थन केले आहे.

नागरिकांना रस्त्याच्या वापरासाठी अतिरिक्त टोल द्यावा लागत असल्याबाबत कोर्टाने नाराजीही व्यक्त केली. लोकशाहीमध्ये, बीओटी तत्वावर रस्ते तयार करून नागरिकांकडून कर वसूल केला जात आहे. रस्त्याची निर्मिती आणि देखभालीसाठी येणाऱ्या खर्चापेक्षा अधिक वसुली केली जाते. नागरिकांना तासन् तास रांगेत उभे राहावे लागते. रस्त्यांच्या वापरासाठी आधीच त्यांनी पैसे दिलेले असतात. त्यांना रस्त्यावरून मुक्तपणे प्रवास करण्याचे स्वातंत्र्य मिळायला हवे, असे निरीक्षणही कोर्टाने नोंदविले आहे.

कार्यकारी संपादक - श्री. अभिजीत बसुगडे -- जाहिरात व बातम्यांसाठी : +९१ ९८८१४ ००९०२

➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.