"भटक्या कुत्र्यांना रस्त्यावर खाऊ घालण्यास मज्जाव, दत्तक श्वान रस्त्यावर सोडता येणार नाहीत"
नवी दिल्ली : खरा पंचनामा
सर्वोच्च न्यायालयाने भटक्या कुत्र्यांच्या प्रश्नाबाबत महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. ११ ऑगस्ट रोजी न्यायालायने दिल्ली, एनसीआर परिसरातले भटके कुत्रे उचलून शेल्टर होममध्ये बंद करा असं सांगितलं होतं.
मात्र आता सर्वोच्च न्यायालयाने या निर्णयात बदल करुन शेल्टर होम नाही तर नसबंदी हाच कुत्र्यांच्या समस्येवरचा उपाय असल्याचं म्हटलं आहे. भटक्या कुत्र्यांना शेल्टर होममध्ये ठेवलं जाणार नाही, आजारी किंवा पिसाळल्याने आक्रमक झालेले कुत्रे यांनाच शेल्टर होममध्ये ठेवलं जाईल. न्यायाधीश विक्रम नाथ यांच्यासह तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला आहे. तसंच भटक्या श्वानांना रस्त्यावर काहीही खायला घालण्यास मनाई केली आहे. या कुत्र्यांना खायला घालण्यासाठी ठिकाणं ठरवली जातील. त्याच ठिकाणी त्यांना खायला घालण्यास संमती असेल असंही न्यायालयाने म्हटलं आहे.
दिल्लीमध्ये एका लहान मुलीला भटके श्वान चावल्यामुळे रेबीज झाल्याचे वृत्त वाचून सर्वोच्च न्यायालयाने २८ जुलैला भटक्या श्वानांच्या मुद्द्यावर स्वतःहून खटला दाखल करून घेतला. दिल्ली सरकार, तसेच गुरुग्राम, नोएडा आणि गाझियाबादच्या पालिकांनी रस्त्यांवरून सर्व भटके श्वान आश्रयस्थानांमध्ये पाठवावेत, असे निर्देश खंडपीठाने दिले. याच्या अंमलबजावणीत कोणतीही तडजोड करता कामा नये, व्यापर सार्वजनिक हित विचारात घेऊनच हे निर्देश दिले जात असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केलं होतं. मात्र आता या निर्णयात बदल करण्यात आला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने केलेल्या सूचना
१) ज्या कुत्र्यांना पकडून शेल्टर होममध्ये बंद करण्यात आलं आहे त्यांना त्या विभागात पुन्हा सोडलं जाणार
२) प्रत्येक ठिकाणी भटक्या कुत्र्यांना खाऊ घालण्यासाठी विशिष्ट परिसर तयार केला जाईल. हा परिसर सोडून इतर कुठेही खाऊ घालण्यास मज्जाव असेल.
३) फिडिंग झोन तयार करण्यासाठी एनजीओंना २५ हजार रुपये दिले जाणार
४) श्वानप्रेमी कुत्रे दत्तक घेण्यासाठी अर्ज करु शकतात. एकदा दत्तक घेतलेल्या कुत्र्याला, कुत्र्यांना पुन्हा रस्त्यावर सोडता येणार नाही.
५) कुत्र्यांचं निर्बिजीकरण करुन त्यांना सोडलं जाईल.
६) सार्वजनिक ठिकाणी कुत्र्यांना खाऊ घातल्यास, अशा व्यक्तीच्या विरोधात कारवाई केली जाईल.
आम्ही आमच्या निकालाची कक्षा देशभरासाठी रुंदावत आहोत. देशभरात भटक्या कुत्र्यांची समस्या जिथे आहे तिथे हे निकष लागू असतील संही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे.
११ ऑगस्ट रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या दोन सदस्यी खंडपीठाने दिल्ली एनसीआरमधील सर्व भटक्या कुत्र्यांना ताब्यात घेऊन निवारा केंद्रांमध्ये बंद करण्याचे आदेश दिले होते. या सर्व कुत्र्यांना बाहेर न सोडण्याबाबत न्यायालयाने आदेशांमध्ये उल्लेख केला होता. न्यायमूर्ती जे. बी. पारडीवाला व न्यायमूर्ती आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने हे निर्देश दिले होते. वरीष्ठ वकील गौरव अगरवाल यांच्या शिफारसीनुसार न्यायमूर्तीनी यासंदर्भातले आदेश दिले होते मात्र यात आता बदल करण्यात आला आहे.
कार्यकारी संपादक - श्री. अभिजीत बसुगडे -- जाहिरात व बातम्यांसाठी : +९१ ९८८१४ ००९०२
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
