Breaking News

6/recent/ticker-posts

KP Banner

M4U News

पूरग्रस्तांच्या मदतीसाठी शेतकऱ्यांकडूनच वसूली; ऊस बिलातून प्रतिटन १५ रुपये होणार कपात

पूरग्रस्तांच्या मदतीसाठी शेतकऱ्यांकडूनच वसूली; ऊस बिलातून प्रतिटन १५ रुपये होणार कपात

मुंबई : खरा पंचनामा

राज्यातील अतिवृष्टी आणि पूर बाधित शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांकडून प्रति टन पाच रुपये तर मुख्यमंत्री सहायता निधीसाठी प्रतिटन १० रुपये कपात याप्रमाणे प्रतिटन १५ रुपये कपात करण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय मंगळवारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या ऊस गाळपसंदर्भातील मंत्री समितीच्या बैठकीत घेण्यात आला. मुसळधार पाऊस आणि पूरस्थितीमुळे यंदाचा (२०२५-२६) ऊस गाळप हंगाम राज्यात १ नोव्हेंबर पासून सुरू करण्याचा निर्णयही यावेळी घेण्यात आला.

मंत्रालयात फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित सन २०२४ -२५ ऊस गाळप हंगामाचा आढावा आणि सन २०२५-२६ मधील नवीन गाळप हंगामाचे धोरण ठरविण्यासाठी झालेल्या मंत्री समितीच्या बैठकीस उपमुख्यमंत्री अजित पवार, जलसंपदा मंत्री (विदर्भ, तापी आणि कोकण विकास महामंडळ) मंत्री गिरीश महाजन, जलसंपदा (गोदावरी आणि कृष्णा खोरे विकास महामंडळ) मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील, कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे, सामजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट, सहकार विभागाचे प्रधान सचिव प्रवीण दराडे, सहकार आयुक्त दीपक तावरे आणि साखर संघाचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

राज्यात विशेषः सप्टेंबर महिन्यात अतिवृष्टी आणि पूरस्थितीमुळे मराठवाड्यात शेतीचे मोठ्याप्रमाणात नुकसान झाले असून बळीराजाला दिलासा देण्यासाठी सरकारने विविध पातळीवर मदतकार्य सुरु केले आहे. ऊस गाळप हंगामात मुख्यमंत्री साह्यता निधीसाठी आजवर शेतकऱ्यांकडून प्रतिटन पाच रुपये कपात केली जात होती. मात्र यंदा अतिवृष्टी आणि पूरस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर यात तीनपट वाढ करण्याचा आश्चर्यकारक निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यानुसार मुख्यमंत्री सहायता निधीसाठी आता प्रतिटन ५ रुपयांवरुन १० रुपये आणि पूरग्रस्तांच्या मदतीसाठी प्रतिटन ५ रुपये कपात करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. बैठकीत साखर संघाने अतिवृष्टी आणि पुराचा ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांनाही फटका बसला आहे.

अशावेळी कपातीमध्ये तीनपट वाढ केल्यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होईल असे सांगत या निर्णयास विरोध करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र ही कपात शेतकऱ्यांसाठीत असून त्यात गैर काही नाही असे सांगत साखर संघाचा विरोध झुगारुन देण्यात आल्याचे समजते.

कार्यकारी संपादक - श्री. अभिजीत बसुगडे -- जाहिरात व बातम्यांसाठी : +९१ ९८८१४ ००९०२

➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.