'एआय'च्या विरोधातच सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका
नवी दिल्ली : खरा पंचनामा
आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (एआय) म्हणजे मानवी बुद्धिमत्तेच्या तत्त्वांवर आधारित अशी संगणकीय प्रणाली, जी माणसासारखे शिकू शकते, निर्णय घेऊ शकते, अनुभवातून प्रगल्भ होऊ शकते. या तंत्रज्ञानाने जगभरातील सर्व क्षेत्रांमध्ये आमूलाग्र बदल घडवून आणले आहेत.
मात्र, या सर्व सकारात्मक बाजूंमागे काही गंभीर धोकेही दडलेले आहेत. एआयचा गैरवापर वाढत असून तो समाजासाठी चिंतेचा विषय ठरत आहे.
'डीपफेक' तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून खोटे व्हिडिओ आणि आवाज तयार करून व्यक्तिमत्त्वाची बदनामी केली जाते. तसेच, फेक न्यूज पसरवून सामाजिक तणाव निर्माण केला जातो. सायबर गुन्ह्यांत एआयचा वापर करून लोकांची वैयक्तिक माहिती चोरली जाते आणि आर्थिक फसवणुकीचे नवे प्रकार घडतात. आता सर्वोच्च न्यायालयात एक जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे, ज्यामध्ये केंद्र सरकारला कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) प्रणालींसाठी, विशेषतः खोट्या प्रतिमा, व्हिडिओ आणि आवाजाच्या माध्यमातून वास्तविक व्यक्तींचे अनुकरण करणाऱ्या तंत्रज्ञानासाठी, एक व्यापक नियामक आणि परवाना प्रणाली तयार करण्याचे निर्देश देण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
याचिकेनुसार, एआयद्वारे तयार होणाऱ्या सामग्रीचा अनियंत्रित प्रसार ज्याला सामान्यतः 'डीपफेक' म्हणून ओळखले जाते यामुळे गोपनीयता, प्रतिष्ठा आणि वैयक्तिक सन्मानाचे गंभीर उल्लंघन झाले आहे. "आवाज आणि चेहरा क्लोन करणाऱ्या एआय साधनांचा बेफाम वापर व्यक्तींसाठी मोठे नुकसानदायक ठरत असून तो सार्वजनिक विश्वास, सामाजिक सौहार्द आणि राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी तातडीचा धोका निर्माण करतो," असे या याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे.
याचिकाकर्त्यांनी अलीकडील काळात सार्वजनिक व्यक्ती विशेषतः कलाकार आणि पत्रकारांवर लक्ष्य केलेल्या डीपफेक घटनांमध्ये झालेल्या वाढीचा उल्लेख केला आहे. या प्रकरणांमध्ये अक्षय कुमार, कुमार सानू आणि पत्रकार सुधीर चौधरी यांनी दिलासा मिळविल्याचे याचिकेत नोंदविले आहे. याचिकेत असे नमूद करण्यात आले आहे की, सरकारकडून होणारी निष्क्रियता ही नागरिकांच्या संविधानातील कलम १४, १९ आणि २१ अंतर्गत असलेल्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन आहे. याचिकेत न्यायमूर्ती के. एस. पुट्टस्वामी विरुद्ध भारत संघ (गोपनीयता हक्क प्रकरण) आणि तहसीन एस. पूनावाला विरुद्ध भारत संघ (डिजिटल हिंसा नियंत्रण प्रकरण) या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयांचा उल्लेख करून, आता न्यायालयीन हस्तक्षेप आवश्यक असल्याचे सांगण्यात आले आहे, जेणेकरून नागरिकांच्या 'डिजिटल सन्मानाचे संरक्षण' होऊ शकेल. या जनहित याचिकेत सर्वोच्च न्यायालयाकडे पुढील तीन प्रमुख मागण्या करण्यात आल्या आहेत.
कार्यकारी संपादक - श्री. अभिजीत बसुगडे -- जाहिरात व बातम्यांसाठी : +९१ ९८८१४ ००९०२
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
