ओबीसी आरक्षण प्रकरणी तेलंगणा सरकारला सुप्रीम कोर्टाचा मोठा धक्का
नवी दिल्ली : खरा पंचनामा
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये ओबीसींसाठी ४२ टक्के आरक्षण मिळावे यासाठी तेलंगणा सरकारची याचिका आज (दि.१६) सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली. या प्रकरणी तेलंगणा उच्च न्यायालयानेही राज्य सरकारच्या निर्णयाला अंतरिम स्थगिती दिली होती. या निर्णयाला राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.
न्यायाधीश विक्रम नाथ आणि न्यायमूर्ती संदीप मेहता यांच्या खंडपीठाने तेलंगणा सरकारची विशेष याचिका फेटाळताना स्पष्ट केले की, उच्च न्यायालयाने गुणवत्तेवर निर्णय घ्यावा. निवडणूक अधिसूचनेपूर्वी आरक्षण विधेयक का सादर केले गेले नाही, असा सवाल खंडपीठाने राज्य सरकारचे प्रतिनिधित्व करणारे वरिष्ठ वकील डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी यांना विचारला. यावर सिंघवी यांनी सांगितले की, तामिळनाडूच्या राज्यपालांच्या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर हे विधेयक मानलेल्या संमतीच्या आधारे कायदा बनले. या कायद्याला कोणतेही आव्हान न देता स्थगिती मिळाली.
यापूर्वी, तेलंगणा उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला निर्देश दिले होते की, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका सर्वोच्च न्यायालयाने निर्धारित केलेल्या तिहेरी चाचणी चौकटीत घ्याव्यात. राज्य सरकारने तेलंगणामध्ये ओबीसी आरक्षण ४२ टक्क्यांपर्यंत वाढवले, ज्यामुळे एससी (१५ टक्के) आणि एसटी (१० टक्के) आरक्षणांसह एकूण आरक्षण ६७ टक्क्यांपर्यंत पोहोचले, जे तिहेरी चाचणी नियमाचे उल्लंघन करते. उच्च न्यायालयाने ८ ऑक्टोबर रोजी ४२ टक्के ओबीसी आरक्षणासह स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचे आदेश देणाऱ्या राज्य सरकारच्या आदेशावर अंतरिम स्थगिती दिली होती.
कार्यकारी संपादक - श्री. अभिजीत बसुगडे -- जाहिरात व बातम्यांसाठी : +९१ ९८८१४ ००९०२
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
