माजी मुख्य सचिव सुजाता सौनिक अडचणीत
हायकोर्टाकडून अजामीनपात्र वॉरंट जारी
मुंबई : खरा पंचनामा
याचिकाकर्त्या शिक्षकांच्या पदोन्नती प्रकरणात न्यायालयीन आदेश असतानाही त्याचे पालन केले नसल्याने अवमानाविषयी बजावलेल्या 'कारणे दाखवा' नोटिशीला स्वतः प्रतिज्ञापत्रावर उत्तर दाखल केले नाही.
याशिवाय 'बेलिफ'कडून ती नोटीस स्वीकारण्यासही नकार दिला. त्यामुळे राज्याच्या माजी मुख्य सचिव सुजाता सौनिक यांच्या या कृत्याची मुंबई उच्च न्यायालयाने बुधवारी अत्यंत गंभीर दखल घेत, त्यांच्याविरोधात अजामीनपात्र वॉरंट जारी केले.
सुजाता सौनिक या महाराष्ट्राच्या पहिल्या महिला मुख्य सचिव झाल्या होत्या. त्या १९८७ बॅचच्या निवृत्त आयएएस अधिकारी आहेत.
राम आपटे, अनिल पालांडे आणि अन्य काही शिक्षकांनी अॅड. संदीप सोनटक्के यांच्यामार्फत दाखल केलेल्या अवमान याचिकेच्या सुनावणीला सौनिक यांनी हजर रहावे, या दृष्टीने न्या. रवींद्र घुगे व न्या. अश्विन भोबे यांच्या खंडपीठाने हा आदेश दिला. त्यानुसार, सौनिक यांना आता २६ नोव्हेंबर रोजी सुनावणीला उच्च न्यायालयात हजर राहावे लागणार आहे.
२७ नोव्हेंबर २०२० रोजी दिलेल्या आदेशाचे पालन केले नसल्याने न्यायालयाचा अवमान झाल्याचे निरीक्षण उच्च न्यायालयाने ३ जानेवारी २०२४ रोजी दिलेल्या आदेशात नोंदवले होते. त्यानंतर न्यायालय अवमानाची कारवाई होऊ नये, यादृष्टीने दिलगिरी व्यक्त करण्याची तयारी सुजाता सौनिक आणि राजेश कुमार या दोन्ही अधिकाऱ्यांनी सरकारी वकिलांमार्फत दर्शवली होती.
त्यानुसार राजेश कुमार यांनी प्रतिज्ञापत्र दाखल करून न्यायालयीन आदेशाचे पालन करण्यास विलंब झाल्याची कबुली देत दिलगिरी व्यक्त केली. मात्र, सुजाता सौनिक यांच्याऐवजी व्ही. राधा यांनी प्रतिज्ञापत्र दाखल करत दिलगिरी व्यक्त केली. त्यामुळे न्यायालयाने त्याविषयी स्पष्टीकरण मागितले असता, सौनिक या आता मुख्य सचिव असून व्ही. राधा या संबंधित विभागातील सचिव असल्याने त्यांनी दिलगिरी व्यक्त केली असल्याचे स्पष्टीकरण सरकारी वकिलांनी दिले होते. परंतु त्याने खंडपीठाचे समाधान झाले नाही.
कार्यकारी संपादक - श्री. अभिजीत बसुगडे -- जाहिरात व बातम्यांसाठी : +९१ ९८८१४ ००९०२
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
