समीर वानखेडे प्रकरणात कोर्टाचा मोदी सरकारला दणका
दिल्ली : खरा पंचनामा
मुंबई एनसीबीचे माजी संचालक IRS अधिकारी समीर वानखेडे यांना दिल्ली हायकोर्टाने मोठा दिलासा दिला आहे. मात्र, कोर्टाने मोदी सरकारला झटका देत 20 हजार रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. करण्याची मागणी करणारी केंद्र सरकारची याचिकाही कोर्टाने फेटाळून लावत झटका दिला आहे.
दिल्ली हायकोर्टाचे न्यायमूर्ती नवीन चावला आणि न्यायमूर्ती मधू जैन यांच्या खंडपीठाने शुक्रवारी हा निकाल दिल्याचे वृत्त 'लाईव्ह लॉ'ने दिला. केंद्र सरकारला याचिकेवरून खडसावताना कोर्टाने म्हटले की, केंद्र सरकार अशी याचिका दाखल करण्यापूर्वी सर्व तथ्ये प्रामाणिकपणे उघड करेल, अशी अपेक्षा आहे.
केंद्रीय प्रशासकीय प्राधिकरण CAT ने ऑगस्टमध्ये वानखेडे यांच्याविरुद्धच्या विभागीय कार्यवाहीला स्थगिती दिली होती. याची माहिती केंद्र सरकारने दिली नाही, असे खंडपीठाने नमूद केले. केंद्राने पुनर्विचार याचिका दाखल करण्यापूर्वी कॅटचा आदेश आला होता, असेही कोर्टाने याचिका फेटाळताना स्पष्ट केले.
समीर वानखेडे हे सध्या केंद्रात अर्थ मंत्रालयाच्या महसूल विभागात कार्यरत आहेत. त्यांनी महाराष्ट्रात एनसीबीमध्ये असताना 2021 मध्ये बॉलीवूड अभिनेता शाहरूख खानच्या मुलगा आर्यन खानला अटक केली होती. त्यावरून मोठा वाद निर्माण झाला होता. वानखेडे यांचे नाव देशाच्या कानाकोपऱ्यात पोहचले होते. त्यानंतर या प्रकरणातील तपासांत गंभीर चुका केल्याचा आरोपही त्यांच्यावर झाला.
कथित चुकांबाबत त्यांच्यावर विभागाकडून चौकशी सुरू करण्यात आली होती. मात्र, कॅटने या चौकशीला काही महिन्यांपूर्वीच अंतरिम स्थगिती दिली होती. त्याचप्रमाणे केंद्रीय लोकसेवा आयोगाने (UPSC) वानखेडे यांच्या नावाची शिफारस केली, तर त्यांना 1 जानेवारी 2021 पासून 'अतिरिक्त आयुक्त' म्हणून पदोन्नती द्यावी, असे आदेशही कॅटने दिले होते. केंद्र सरकारने या आदेशाला दिल्ली हायकोर्टात आव्हान दिले होते.
कार्यकारी संपादक - श्री. अभिजीत बसुगडे -- जाहिरात व बातम्यांसाठी : +९१ ९८८१४ ००९०२
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
