स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा फैसला 25 नोव्हेंबरला
नवी दिल्ली : खरा पंचनामा
राज्यात सध्या सुरू असलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीचं काय होणार, याची टांगती तलवार राज्यकर्ते तसेच सर्व राजकीय पक्षांवर होती. या निवडणुकीत आरक्षणाने 50 टक्के मर्यादा ओलांडल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली होती.
त्यामुळे आजच्या (19 नोव्हेंबर) सुनावणीत सुरू असलेल्या 42 नगरपंचायती आणि 246 नगरपरिषदांची निवडणूक प्रक्रिया थांबणार की सुरूच राहणार, याची चिंता सर्वांना सतावत होती. मात्र, या प्रकरणावर पुढील मंगळवारी म्हणजेच 25 नोव्हेंबर रोजी सुनावणी होणार असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले. त्यामुळे सध्याची निवडणूक प्रक्रिया सुरूच राहणार आहे. मात्र, महापालिका आणि जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकीची घोषणा 25 नोव्हेंबरपर्यंत होऊ शकणार नाही, हे स्पष्ट झाले आहे. या प्रकरणी राज्य सरकारकडून सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता उपस्थित होते. तर याचिकाकर्ते विकास गवळी यांच्याकडून अँड. देवदत्त पालोदकर यांनी बाजू मांडली.
राज्यातील 246 नगरपरिषदा आणि 42 नगरपंचायतींसाठी 2 डिसेंबर रोजी मतदान होणार आहे. निवडणूक प्रचार, अर्जाची छाननी झालेली असतानाच अचानक स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होणार की नाहीत, असा गंभीर प्रश्न उपस्थित झाला आहे. ओबीसी आरक्षणाची मर्यादा आणि एकूण आरक्षण 50 टक्क्यांवर गेल्यामुळे हा प्रश्न निर्माण झाला आहे. या प्रकरणी विकास गवळी यांनी याचिका दाखल केली होती. आता या प्रकरणावर पुढील मंगळवारी (25 नोव्हेंबर) सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. त्यामुळे त्या सुनावणीवर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचे भवितव्य अवलंबून असणार आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसींना सरसकट 27 टक्के आरक्षण लागू करण्यात आले आहे. मुळात आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्के आहे. त्यामुळे ही मर्यादा 83 पंचायत समित्या, 17 जिल्हा परिषदा, 57 नगरपालिका आणि 2 महापालिका अशा 159 स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकींमध्ये ओलांडण्यात आली आहे. याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारवर ताशेरे ओढले आहे. या संदर्भात ही सुनावणी होती.
राज्य सरकारने त्यांच्या सोयीने सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा अर्थ लावला आणि राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसाठी ओबीसी (इतर मागास प्रवर्गासाठी) सरसकट 27 टक्के आरक्षण लागू केले. त्यामुळे एकूण आरक्षण 50 टक्क्यांच्या वर गेले असून आरक्षणाची 50 टक्क्यांची मर्यादा ओलांडल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्या. सूर्य कांत आणि न्या. जॉयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठाने नाराजी व्यक्त केली होती.
राज्य सरकारने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ओबीसी आरक्षणाचे निकष निश्चित करण्यासाठी बांठिया आयोगाने नेमला होता. या आयोगाचा अहवाल राज्य सरकारने अहवाल स्वीकारला आहे. मात्र, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेताना ओबीसी आरक्षणाबाबत बांठिया आयोगाच्या अहवालापूर्वीची स्थिती राहील, असा सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश असतानाही राज्य सरकारने या आदेशाचा स्वतःच्या सोयीने अर्थ लावत नगरपरिषदा, महापालिका, तसेच जिल्हा परिषदांमध्ये सरसकट 27 टक्के आरक्षण ओबीसींसाठी लागू करण्याचा आदेश दिला होता. त्यानुसार ग्रामविकास विभागाने पंचायत समिती, जिल्हा परिषदांसाठी आणि नगरविकास विभागाने नगरपरिषदा, नगरपंचायती आणि महापालिकांसाठी ओबीसी आरक्षण लागू केले होते.
ओबीसी आरक्षणामुळे आरक्षणाची मर्यादा वाढल्याचा मुद्दा मुख्यत्वे आदिवासीबहुल स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये निर्माण झाला आहे. नंदुरबार जिल्हा परिषदेमध्ये 100 आरक्षण टक्के झाले आहे. चंद्रपूर, यवतमाळ, अमरावती, अकोला जिल्हा परिषदांमध्ये 60 ते 70 टक्के आहे. शिवाय गडचिरोली 78 टक्के, पालघरमध्ये 93 टक्के, धुळे 73 टक्के आणि नाशिक जिल्हा परिषदेत 72 टक्के आरक्षण लागू झाले आहे. ठाणे, नागपूर, नांदेड, वाशीम, हिंगोली, जळगाव, वर्धा तसेच बुलढाणा या 8 जिल्हा परिषदांमध्ये 51 ते 60 टक्के आरक्षण दिले आहे.
कार्यकारी संपादक - श्री. अभिजीत बसुगडे -- जाहिरात व बातम्यांसाठी : +९१ ९८८१४ ००९०२
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
