शेतकऱ्याला समज देण्याऐवजी न्यायालयीन कोठडी ठोठावणाऱ्या तहसीलदाराला दंड
छत्रपती संभाजीनगर : खरा पंचनामा
अदखलपात्र गुन्हा नोंद झाल्यानंतर अधिकारात नसतानाही तहसीलदाराने एका शेतकऱ्याला बेकायदेशीररीत्या कारागृहात पाठवले. या विरोधात दाखल याचिकेत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. नितीन सूर्यवंशी आणि न्या. वैशाली पाटील-जाधव यांनी तहसीलदाराला फटकारत एक लाखाचा दंड ठोठावला.
ही रक्कम संबंधित शेतकऱ्याला चार आठवड्यांत देण्याचे आदेशही त्यांनी दिले. परंडा (जि. धाराशिव) येथील शेतकरी अमोल भारत खुळे यांच्या विरोधात आंबी पोलिस ठाण्यात दोन अदखलपात्र गुन्हे नोंद होते. त्या अनुषंगाने पोलिसांनी फौजदारी न्यायसंहिता कलम १०७ अंतर्गत वैयक्तिक बंधपत्र करण्यासाठी शेतकरी खुळे यांना तहसीलदार अनिलकुमार हेलकर यांच्यासमोर २५ डिसेंबर २०२१ ला हजर केले.
त्यावेळी खुळे हे सामाजिक तेढ निर्माण करण्याची शक्यता असल्याचा निष्कर्ष काढत त्यांना ३१ डिसेंबर २०२१ पर्यंत न्यायालयीन कोठडीत ठेवण्याचे आदेश तहसीलदार हेलकर यांनी न्यायालयीन कोठडीत ठेवण्याचे आदेश तहसीलदार हेलकर यांनी दिले. त्यानुसार खुळे यांची न्यायालयीन कोठडीत रवानगी करण्यात आली.
तहसीलदार हेलकर यांनी अधिकाराच्या विरोधात जाऊन न्यायालयीन कोठडी सुनावल्याने खुळे यांना नाहक सात दिवसांत कारागृहात राहावे लागले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार आरोपीने पुन्हा असा प्रकार करू नये असे बंधपत्र (हमीपत्र) आणि जामीनदार घेऊन तहसीलदार हेलकर यांनी कलम १०७अंतर्गत समज देणे अपेक्षित होते. मात्र, बंधपत्र न घेता अधिकाराच्या बाहेर जाऊन थेट न्यायालयीन कोठडी सुनावली. विशेष म्हणजे कारागृहात रवानगी केल्यानंतर खुळे यांनी तीन दिवसांनी जामीन अर्ज दाखल केला. त्यावरही पूर्वीच आदेश दिलेला आहे, असा शेरा मारत अर्ज फेटाळून लावला. त्यामुळे या विरोधात त्यांनी अॅड. विक्रम उंदरे यांच्यामार्फत याचिका दाखल केली.
संविधानाच्या कलम २९ अंतर्गत हमी दिलेल्या वैयक्तिक स्वातंत्र्याचा हा भंग आहे. अशा परिस्थितीत पीडितास भरपाई मिळणे हा मूलभूत हक्क असल्याचे अॅड. उंदरे यांनी खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून दिले. खंडपीठाने सर्वच खटल्यांमध्ये शासनाला निर्देश दिलेले असतानाही तहसीलदार हेलकर यांनी मनमानी केल्याचा आरोप याचिकेत करण्यात आला. सुनावणीनंतर तहसीलदार हेलकर हे सरकारी अधिकारी आहेत. त्यामुळे चार आठवड्यांत राज्य शासनाने एक लाख रुपये भरावेत. त्यानंतर तहसीलदार हेलकर यांच्याकडून ही रक्कम वसूल करण्याचा अधिकार शासनाला असल्याचे खंडपीठाने आदेशात नमूद केले आहे. याचिकाकर्त्यातर्फे अॅड. विक्रम शिवाजीराव उंदरे यांनी काम पाहिले.
अॅड. उंदरे यांनी युक्तिवाद केला. मधू लिमये विरुद्ध उपविभागीय अधिकारी मुंगेर (बिहार), गोपालचारी विरुद्ध केरळ राज्य शासन, सुरेंद्र ताओरी विरुद्ध महाराष्ट्र शासन, प्रवीण तावरे विरुद्ध विशेष कार्यकारी दंडाधिकारी बारामती (महाराष्ट्र), दिनेश पाटील विरुद्ध महाराष्ट्र शासन, राजेश नाईक विरुद्ध राज्य शासन, दत्तात्रय तिकल विरुद्ध राज्य शासन अशा विविध खटल्यांचा संदर्भ अॅड. उंदरे यांनी दिला.
कार्यकारी संपादक - श्री. अभिजीत बसुगडे -- जाहिरात व बातम्यांसाठी : +९१ ९८८१४ ००९०२
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
