आमदार आल्यानंतर उभे न राहिल्याबद्दल डॉक्टरवर कारवाई!
हायकोर्टाने राज्य सरकारला ठोठावला ५० हजारांचा दंड
चंदीगड : खरा पंचनामा
राजकीय नेत्यांसाठी सार्वजनिक ठिकाणी मान-सन्मान दिला जातो. नेत्यांकडून समाजात स्वतःची प्रतिमा टिकवून ठेवण्यासाठी अशा सन्मानाची मागणी देखील केली जाते. हरियाणामध्ये अशा एका प्रकरणात उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला खडे बोल सुनावले आहेत. करोना महामारीच्या काळात आपत्कालीन सेवा देत असताना वॉर्डमध्ये आमदार आल्यानंतर एक डॉक्टर उभे राहिले नाहीत, म्हणून हरियाणा सरकारने त्या डॉक्टरला कारणे दाखवा नोटीस बजावली होती. आता या घटनेवर आश्चर्य व्यक्त करत पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाने हरियाणा राज्य सरकारला ५०००० रुपयांचा दंड ठोठावला आहे.
उच्च न्यायालयाने हरियाणा सरकारला त्या डॉक्टरला अडवून ठेवण्यात आलेले ना-हरकत प्रमाणपत्र (NOC) तातडीने जारी करण्याचे निर्देश देखील दिले आहेत. हे प्रमाणपत्र रोखून धरल्यामुळे डॉक्टरला पदव्युत्तर वैद्यकीय शिक्षण घेता येत नव्हते.
आमदार रुग्णालयाच्या एमर्जन्सी वॉर्डमध्ये आल्यानंतर डॉक्टराने उभे राहवे अशी अपेक्षा करणे आणि डॉक्टर उभे राहिले नाहीत तर त्याच्याविरोधात शिस्तभंगाची कारवाई प्रस्तावित करणे हे अत्यंत अस्वस्थ करणारे आहे, असे मत न्यायमूर्ती अश्वनी कुमार मिश्रा आणि न्यायमूर्ती रोहित कपूर यांच्या खंडपीठाने नोंदवले.
आपण आमदारांना ओळखले नाही आणि त्याने आमदारांचा अपमान होईल असे काहीही केले नाही या याचिकाकर्त्याच्या स्पष्टीकरणाकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष करण्यात आल्याचेही न्यायालयाने यावेळी नमूद केले.
"आमच्या मते, राज्याकडून याचिकाकर्त्याविरोधात अशा आरोपांवरून कारवाई करणे असंवेदनशील आहे. फक्त त्याच्याविरुद्ध कारणे दाखवा नोटीस प्रलंबित आहे म्हणून ना-हरकत प्रमाणपत्र (NOC) रोखून त्याला उच्च वैद्यकीय शिक्षण घेण्याच्या हक्कांपासून वंचित ठेवणे हे देखील तितकेच मनमानी आहे," असे न्यायालयाने म्हटले.
हरियाणा सरकारमध्ये अपघात वैद्यकीय अधिकारी म्हणून काम करणाऱ्या डॉ. मनोज याच्या याचिकेवर सुनावणी करताना उच्च न्यायालयाने हा आदेश दिला आहे. करोना महामारीच्या काळात डॉ. मनोज हे सरकारी रुग्णालयातील इमर्जन्सी वॉर्डमध्ये कर्तव्यावर होते आणि यावेळी एका आमदारांने या रुग्णालयाला भेट दिली होती.
डॉक्टर मनोज यांनी त्यांना पाहिल्यानंतरही ते उभे राहिले नाहीत यावरून आमदारांना राग आला होता आणि त्यांनी एख कारणे दाखवा नोटीस मनोज यांना पाठवली. मनोज यांनी त्यांचे उत्तर जून २०२४ मध्ये दाखल केले, ज्यामध्ये त्यांनी आपण आमदारांना ओळखले नाही त्यामुळे अजाणतेपणाने आपण उभे राहिलो नाही असे स्पष्ट केले. पण यासंबंधीचा निर्णय आजपर्यंत देण्यात आला नाही.
दरम्यान, डॉ. मनोज हे पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासाठी पात्र ठरले, परंतु इन-सर्व्हिस उमेदवार म्हणून अर्ज करण्यासाठी त्यांना त्यांचे एम्लॉयर असलेल्या हरियाणा सरकारकडून ना-हरकत प्रमाणपत्र (NOC) सादर करणे आवश्यक होते. मात्र, त्यांच्याविरुद्ध शिस्तभंगाची कारवाई प्रलंबित असल्याचे कारण देत हे एनओसी रोखून धरण्यात आली. याला वैतागून अखेर त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली.
सर्व पक्षांची बाजू ऐकून घेतल्यानंतर, उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, फक्त आमदार आल्यावर डॉक्टर उभे राहिले नाहीत या कारणामुळे डॉक्टर विरोधात कारवाई करणे हे पूर्णपणे अन्यायकारक आणि उघडपणे मनमानी आहे. अशी प्रकरणे अनेक वर्षे प्रलंबित ठेवणे आणि या आधारावर याचिकाकर्त्याला एनओसी नाकारणे योग्य ठरवले जाऊ शकत नाही, असे खंडपीठाने नमूद केले. "म्हणून, प्रतिवादी-राज्याला तात्काळ याचिकाकर्त्याला एनओसी जारी करण्याचे निर्देश देण्यात येत आहेत," असा आदेश उच्च न्यायालयाने दिले. तसेच यावेळी हरियाणा सरकारला ५०००० रुपयांचा दंड देखील ठोठावला.
कार्यकारी संपादक - श्री. अभिजीत बसुगडे -- जाहिरात व बातम्यांसाठी : +९१ ९८८१४ ००९०२
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
