कर्नाटकचे माजी मुख्यमंत्री येडियुरप्पांवरील 'पोक्सो' प्रकरण सुरूच ठेवा!
बंगळूरू : खरा पंचनामा
कर्नाटकचे माजी मुख्यमंत्री बी. एस. येडियुरप्पा यांना लैंगिक गुन्ह्यांपासून बालकांचे संरक्षण प्रकरणी आज मोठा धक्का बसला. कर्नाटक उच्च न्यायालयाने ट्रायल कोर्टाच्या (कनिष्ठ न्यायालय) आदेशाला कायम ठेवले असून, येडियुरप्पा यांच्यावर खटला चालवण्यास आणि त्यांना समन्स बजावण्यास सहमती दर्शवली आहे. अत्यावश्यक असेल तेव्हाच हजर राहण्याची सक्ती करण्याचे निर्देश
'लाईव्ह लॉ'ने दिलेल्या वृत्तानुसार, या खटल्याची सुनावणी पुढे चालू ठेवण्याची परवानगी देताना, उच्च न्यायालयाने ट्रायल कोर्टाला निर्देश दिले आहेत की, "येडियुरप्पा यांची व्यक्तिशः उपस्थिती आवश्यक असल्याशिवाय त्यावर आग्रह धरू नये. आवश्यक नसताना त्यांच्या वतीने दाखल होणाऱ्या कोणत्याही सवलत अर्जाचा विचार करावा. केवळ कार्यवाहीसाठी त्यांची उपस्थिती अत्यावश्यक असेल, तेव्हाच त्यांना हजर राहण्याची सक्ती करावी."
कर्नाटक उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, ट्रायल कोर्टाने या खटल्याचा निर्णय केवळ सुनावणीदरम्यान सादर केलेल्या पुराव्यांच्या आधारावर घ्यावा आणि याच याचिकांवरील उच्च न्यायालयाच्या निरीक्षणांचा त्यावर कोणताही प्रभाव पडू नये. याचिकाकर्त्यांना दोषमुक्तीच्या याचिकेसह सर्व परवानगीयोग्य अर्ज कनिष्ठ न्यायालयासमोर सादर करण्याची मुभा असल्याचेही आहे, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
२ फेब्रुवारी २०२४ रोजी मागील लैंगिक अत्याचाराच्या आणि इतर मुद्द्यांवर न्याय मिळवून देण्यासाठी महिला आणि तिची मुलगी कर्नाटकच्या माजी मुख्यमंत्र्यांची भेट घेण्यासाठी गेल्या होत्या. यावेळी तक्रार ऐकताना येडियुरप्पा यांनी मुलीचा विनयभंग केला, असा आरोप मुलीच्या आईन केला होता. याप्रकरणी बीएस येडियुरप्पा यांच्यावर गुन्हाही दाखल झाला. यानंतर काही महिन्यांनी तक्रार करणाऱ्या आईचा आरोग्याच्या समस्यांमुळे मृत्यू झाला.
कार्यकारी संपादक - श्री. अभिजीत बसुगडे -- जाहिरात व बातम्यांसाठी : +९१ ९८८१४ ००९०२
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
