केरळ, उत्तर प्रदेशसह इतर राज्यांमध्ये SIR ला आव्हान
नवी दिल्ली : खरा पंचनामा
केरळ, उत्तर प्रदेश आणि इतर राज्यांमध्ये विशेष गहन सुधारणा करण्याच्या निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. महत्त्वाचे म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाने आज (21 नोव्हेंबर) संबंधित याचिकांवर सुनावणी करण्यास सहमती दर्शवली. तसेच आजच्या सुनावणीत विविध राजकारण्यांनी वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये विविध कारणास्तव एसआयआरच्या वापराला आव्हान देणाऱ्या सर्व नवीन याचिकांचा समावेश होता. दरमयान, याप्रकरणी न्यायमूर्ती सूर्यकांत, एसव्हीएन भट्टी आणि जॉयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठाने निवडणूक आयोगाला नोटीस बजावली.
केरळ सरकारने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पूर्ण होईपर्यंत केरळमध्ये एसआयआर प्रक्रिया पुढे ढकलण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर आज सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला नोटीस बजावली आहे. तसेच राज्य सरकारच्या याचिकेसह, खंडपीठाने आययूएमएलचे सरचिटणीस पी.के. कुन्हालिकुट्टी, केपीसीसी अध्यक्ष सनी जोसेफ आणि सीपीआय (एम) सचिव एम.व्ही. गोविंदन मास्टर यांनी दाखल केलेल्या याचिकांवरही नोटीस बजावली. या याचिकांमध्ये अनुक्रमे वरिष्ठ वकील रणजित कुमार (सीपीआय-एम) आणि वकील हरिस बीरन (आययूएमएल) यांनी बाजू मांडली. तर केरळ सरकारकडून वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल उपस्थित होते.
केरळ सरकारने एसआयआर अधिसूचनेला आव्हान दिलेले नाही, परंतु स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पूर्ण होईपर्यंत ही प्रक्रिया पुढे ढकलण्याची मागणी केली आहे. यासाठी केरळ सरकारने यापूर्वी ही मागणी केरळ उच्च न्यायालयात केली होती, परंतु उच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला आणि म्हटले होते की, एसआयआरशी संबंधित सर्व बाबी सर्वोच्च न्यायालयात आधीच विचारात घेतल्या जात आहेत. त्यामुळे त्या तिथेच सोडवल्या गेल्या पाहिजेत. त्यामुळे आज सर्वोच्च न्यायालयाने एसआयआर संबंधित याचिकांवर सुनावणी करण्यास सहमती दर्शवली असून याप्रकरणाची पुढील सुनावणी 26 नोव्हेंबर रोजी होणार आहे.
दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालय बिहार, तामिळनाडू आणि पश्चिम बंगालमध्ये एसआयआरशी संबंधित बाबींवर देखील विचार करत आहे. तसेच बिहार एसआयआर प्रकरणाची यापूर्वी अनेक वेळा सुनावणी झाली आहे आणि राज्यात अलीकडेच निवडणुका संपल्या आहेत. याशिवाय तामिळनाडू आणि पश्चिम बंगालमध्ये एसआयआर प्रक्रिया अद्याप सुरू झालेली नाही. त्यामुळे निवडणूक आयोगाला या राज्यांमध्ये दाखल केलेल्या याचिकांना उत्तर देण्यास सांगण्यात आले आहे.
कार्यकारी संपादक - श्री. अभिजीत बसुगडे -- जाहिरात व बातम्यांसाठी : +९१ ९८८१४ ००९०२
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
