फसवणूक प्रकरणात श्रेयस तळपदे, आलोक नाथ यांना सुप्रीम कोर्टाचा दिलासा, अटकेला स्थगिती
नवी दिल्ली : खरा पंचनामा
सुप्रीम कोर्टाने सोमवारी अभिनेता श्रेयस तळपदे आणि आलोक नाथ यांना मोठा दिलासा दिला आहे. सहकारी संस्थेशी संबंधित फसवणूक आणि गुन्हेगारी विश्वासघाताच्या प्रकरणात चौकशी पूर्ण होईपर्यंत दोघांच्या अटकेला स्थगिती देण्यात आली आहे. न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्ना आणि न्यायमूर्ती आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने श्रेयस तळपदे यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना, यापूर्वी दिलेले अटकपूर्व संरक्षण कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला.
कोर्ट सध्या त्या याचिकांवरही सुनावणी करत आहे, ज्यामध्ये दोन्ही अभिनेत्यांनी वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये दाखल झालेल्या एफआयआर एकत्र करण्याची मागणी केली आहे. सुनावणीदरम्यान श्रेयस तळपदे यांच्या वकिलांनी सांगितले की अभिनेता कंपनीच्या एका वार्षिक कार्यक्रमाला केवळ पाहुणा म्हणून उपस्थित होता. त्यांचा सोसायटीच्या कामकाजाशी किंवा आर्थिक व्यवहारांशी कोणताही संबंध नव्हता, तसेच त्यांनी यातून कोणताही आर्थिक लाभ घेतलेला नाही. दरम्यान, आलोक नाथ यांच्या वकिलांनी सांगितले की अलोकनाथ कोणत्याही कार्यक्रमाला उपस्थित नव्हते. गेल्या सुमारे दहा वर्षांपासून संबंधित सोसायटी त्यांच्या परवानगीशिवाय त्यांच्या छायाचित्रांचा वापर करत असल्याचा दावाही त्यांनी केला.
या प्रकरणात कोर्टाने एक महत्त्वाचा प्रश्न उपस्थित केला. एखादा अभिनेता किंवा खेळाडू जाहिरातीत दिसला असेल किंवा ब्रँड अँबॅसॅडर असेल, आणि संबंधित कंपनी नंतर फसवणूक किंवा गुन्हेगारी कृत्यात सामील असल्याचे आढळले, तर त्या व्यक्तीला जबाबदार धरता येईल का, असा सवाल न्यायालयाने केला. यानंतर कोर्टाने श्रेयस तळपदे यांना दिलेले संरक्षण चौकशी पूर्ण होईपर्यंत कायम ठेवण्याचे आदेश दिले. हे प्रकरण हरियाणातील सोनीपत येथील ३७ वर्षीय विपुल अंतिल यांच्या तक्रारीशी संबंधित आहे. त्यांच्या तक्रारीवरून २२ जानेवारी रोजी एफआयआर दाखल करण्यात आला होता. या एफआयआरमध्ये श्रेयस तळपदे आणि आलोक नाथ यांच्यासह एकूण १३ जणांची नावे नमूद आहेत.
या सर्वांनी 'ह्युमन वेलफेअर क्रेडिट को-ऑपरेटिव्ह सोसायटी लिमिटेड'चा प्रचार केल्याचा आरोप आहे. प्रसिद्ध व्यक्तींशी संबंधित असल्यामुळे लोकांना सोसायटीमध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी आकर्षित करण्यात आल्याचे पोलिसांचे म्हणणे आहे. तक्रारीत दोन्ही अभिनेत्यांची नावे असून, त्यांची नेमकी भूमिका काय होती, याचा तपास आता केला जाणार आहे. ही एफआयआर भारतीय न्याय संहिता, २०२३ मधील कलम ३१६(२), ३१८(२) आणि ३१८ (४) अंतर्गत दाखल करण्यात आली असून, त्यामध्ये फसवणूक आणि गुन्हेगारी विश्वासघातासारखे गंभीर आरोप आहेत. तपास यंत्रणांच्या म्हणण्यानुसार, संबंधित सोसायटीने विविध आर्थिक योजनांच्या माध्यमातून सामान्य नागरिकांची फसवणूक केली आहे.
कार्यकारी संपादक - श्री. अभिजीत बसुगडे -- जाहिरात व बातम्यांसाठी : +९१ ९८८१४ ००९०२
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
