Breaking News

6/recent/ticker-posts

KP Banner

M4U News

नाशिकच्या तपोवनातील वृक्षतोडीला हरित लवादाची स्थगिती!

नाशिकच्या तपोवनातील वृक्षतोडीला हरित लवादाची स्थगिती!

नाशिक : खरा पंचनामा

आगामी कुंभमेळ्यात साधुग्राम उभारणीसाठी तपोवनातील झाडे तोडण्याच्या तयारीत असणाऱ्या नाशिक महानगरपालिकेला राष्ट्रीय हरित लवादाने तुर्तास चाप लावला आहे. कुठलीही कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण केल्याशिवाय तपोवन परिसरातील झाडे तोडण्यास तात्पुरती मनाई केली. या संदर्भात तातडीने संयुक्त समिती स्थापन करून वस्तुस्थितीदर्शक अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

या बाबतची माहिती याचिकाकर्ते उच्च न्यायालयाचे वकील श्रीराम पिंगळे यांनी लोकसत्ताला दिली. नाशिक महापालिकेचे तपोवनमधील ५४ एकर क्षेत्रात साधुग्रामची उभारणी आणि ३५ एकर क्षेत्रात प्रदर्शनी केंद्राचे (माईस हब) नियोजन होते. त्यासाठी प्रस्तावित १८२५ झाडे तोडणे, पुनर्रोपणाला पर्यावरणप्रेमींसह नागरिकांकडून विरोध होत आहे. याच दरम्यान पालिकेने सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रासाठी तपोवनसह वेगवेगळ्या भागात १२७० वृक्ष तोडल्याची बाब समोर आली. त्यामुळे पर्यावरणप्रेमींच्या संतापात अधिकच भर पडली. जनक्षोभशमवण्यासाठी कुंभमेळामंत्री गिरीश महाजन यांच्या पुढाकारातून हैदराबादहून १५ हजार वृक्ष आणून लागवडीची तयारी सुरू आहे.

तपोवनातील वृक्षतोडीच्या मुद्यावर पुण्यातील वकील श्रीराम पिंगळे यांनी राष्ट्रीय हरित लवादात याचिका दाखल केली. कुंभमेळ्याच्या नावाखाली महापालिका वृक्ष तोडण्याच्या प्रयत्नात आहे. या संदर्भातील जन सुनावणीची नोटीस देताना झाडांची प्रजातीनिहाय संख्या वा तत्सम माहिती दिली गेली नाही. तसे झाले असते तर आक्षेप, हरकतींची संख्या आणखी वाढली असती.

पालिकेने वृक्षतोडीसंदर्भात दिलेली नोटीस बेकायदेशीर असून तिलाही आव्हान देण्यात आले. या संदर्भातील अनेक बाबी निदर्शनास आणल्यानंतर लवादाने या विषयात पर्यावरणाशी संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उपस्थित झाल्याचे अधोरेखीत केले. कुठलीही कायदेशीर पूर्ण केल्याशिवाय पुढील सुनावणीपर्यंत तपोवन परिसरात वृक्षतोड करू नये, असे निर्देश लवादाने दिल्याचे अॅड. पिंगळे यांनी सांगितले.

या संदर्भात संयुक्त समिती स्थापन करण्याचे सूचित करण्यात आले. या समितीत महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचा एक प्रतिनिधी, विभागीय वन अधिकारी, मनपा आयुक्त यांचा समावेश असेल. समितीने प्रत्यक्ष जागेची पाहणी करून दोन आठवड्याच्यात आत वस्तूस्थितीदर्शक अहवाल सादर करावा. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १५ जानेवारी रोजी असल्याचे अॅड. पिंगळे यांनी सांगितले.

कार्यकारी संपादक - श्री. अभिजीत बसुगडे -- जाहिरात व बातम्यांसाठी : +९१ ९८८१४ ००९०२

➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.