शेत जमिनींच्या एनए परवानगीचे आता स्थानिक नियोजन प्राधिकरणला अधिकार
मुंबई : खरा पंचनामा
राज्य सरकारने विकास आराखडा (डीपी) अथवा प्रादेशिक विकास आराखडा (आरपी) लागू असलेल्या शेत जमिनींबाबत मोठा निर्णय घेतला आहे. या आराखड्यांमध्ये निवासी झोन दर्शविण्यात आलेल्या शेत जमिनींवर बांधकामासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांकडून बिनशेती (एनए) परवानगी घेण्याची आवश्यकता आता राहणार नाही. स्थानिक नियोजन प्राधिकरण म्हणजेच महापालिकांना त्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत.
या निर्णयाबाबतचे अधिकृत राजपत्र राज्य सरकारच्या विधी व न्याय विभागाच्या सहसचिव सुप्रिया धावरे यांनी प्रसिद्ध केले आहे. नवीन तरतुदीनुसार, निवासी झोनमध्ये समाविष्ट असलेल्या शेत जमिनींसाठी बिनशेती परवानगी देताना एक रकमी बिनशेती कर वसूल करण्याचे अधिकारही आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांना देण्यात आले आहेत. त्यामुळे नागरिकांना जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या फेऱ्या टाळता येणार असून, महापालिकेमार्फतच संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण होणार आहे. विशेष म्हणजे, विकास किंवा प्रादेशिक आराखड्यात वर्ग १ किंवा वर्ग २ धारणा प्रकरणातील शेतजमिनींवर निवासी झोन दाखविण्यात आला असेल, तरीही बिनशेती परवानगीसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे जाण्याची आवश्यकता राहणार नाही. मात्र, वर्ग दोनमधील शेतजमिनीचे रूपांतर वर्ग एकमध्ये करायचे असल्यास, त्यासाठी पूर्वीप्रमाणे जिल्हाधिकाऱ्यांची मान्यता घेणे बंधनकारक राहणार आहे.
आतापर्यंत शेतजमीन बिनशेती करण्यासाठी जागा मालकाला प्रथम स्थानिक स्वराज्य संस्थेकडे बांधकाम परवानगीसाठी प्रस्ताव सादर करावा लागत असे. त्यानंतर तो प्रस्ताव स्थानिक स्वराज्य संस्थेकडून जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अंतिम मान्यतेसाठी पाठवण्यात येत असे. या दुहेरी प्रक्रियेमुळे वेळखाऊ कारभार होत होता आणि प्रकरणे अनेक महिने प्रलंबित राहत होती. त्यामुळे या पद्धतीत बदल करत राज्य सरकारने जिल्हाधिकाऱ्यांचे बिनशेती परवानगी देण्याचे अधिकार कमी करून ते थेट स्थानिक स्वराज्य संस्थांना दिले आहेत. महापालिका, नगरपालिका क्षेत्रांसाठी बिनशेती परवानगी देण्याचे अधिकार संबंधित नियोजन प्राधिकरणाकडे असणार आहेत. नव्या निर्णयानुसार, राज्य सरकारने बिनशेती कराचे नवे दर निश्चित केले असून, ते शुल्क भरल्यानंतर स्थानिक स्वराज्य संस्था थेट बिनशेती परवानगी देऊ शकणार आहेत.
शेत जमिनीचे बिनशेतीमध्ये रूपांतर करण्यासाठी महाराष्ट्र महसूल अधिनियम १९६६ मधील ४१ ते ४७ आणि १०८ ते १२० ही कलमे राज्य सरकारने रद्द केली आहेत. तर ४२ कलमामध्ये दुरुस्ती केली आहे. या नवीन बदलांमुळे जागा मालक, घरबांधणी व्यावसायिक तसेच सर्वसामान्य नागरिकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयातील फेऱ्या टळणार असून, परवानगीची प्रक्रिया अधिक जलद होणार आहे. विशेषतः शहरीकरण वेगाने वाढत असलेल्या भागांमध्ये बांधकाम परवानग्यांबाबतचा विलंब कमी होऊन विकास कामांना गती मिळेल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात येत आहे. तसेच, प्रक्रिया एकाच ठिकाणी पूर्ण होत असल्याने पारदर्शकता वाढून गैरप्रकारांवरही आळा बसण्यास मदत होणार असल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले आहे.
कार्यकारी संपादक - श्री. अभिजीत बसुगडे -- जाहिरात व बातम्यांसाठी : +९१ ९८८१४ ००९०२
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
