६२ एकर शासकीय जमिनीची फाईलच गायब; बड्या बिल्डरांसह महसूल अधिकाऱ्यांवर गुन्हा
नाशिक : खरा पंचनामा
जिल्हाधिकारी कार्यालयातील महसूल अधिकारी आणि शहरातील नामांकित बांधकाम व्यावसायिकांनी संगनमताने शहरातील त्र्यंबक रस्त्यावरील शासकीय जमिनीच्या कागदपत्रांची महत्त्वाची फाइलच गायब केल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे.
या प्रकरणी २०१५ पासून माहिती अधिकाराच्या माध्यमातून कागदपत्रांची मागणी केल्याने हा प्रकार उघडकीस आला असून, अखेर याप्रकरणी संशयितांविरोधात सरकारवाडा पोलिसांत गुन्हा दाखल झाला आहे. त्र्यंबक रस्त्यावरील महाराष्ट्र पोलिस अकादमीसमोरील सुमारे ६२ एकर जागेसंदर्भात हा प्रकार आहे.
नाशिक तहसील कार्यालयाचे सहायक महसूल अधिकारी स्वप्नील अहिरे (रा. अमृतधाम, पंचवटी) यांनी सरकारवाडा पोलिसांत फिर्याद दिली. त्यानुसार नाशिक शिवारातील सर्व्हे क्रमांक ७५०, ७५१ व ७५५ मधील ५१/१५, ६०/१५, ६१/१५, ६२/१५, ६३/१५ व ६५/१५ या भूसंपादन प्रस्तावांशी संबंधित सहा आरक्षणांची एकूण ६२ एकर जागा सामाविष्ट आहे. या मिळकतीसह जमिनीवर शहरातील नामांकित बांधकाम व्यावसायिकाच्या इस्टेट को-ऑप. हौसिंग सोसायटीने दावा केला होता. मात्र उच्च व सर्वोच्च न्यायालयाने तो फेटाळल्यानंतर महसूल विभागाने जागा ताब्यात घेतली होती.
या जमिनीसंदर्भात दिगंबर त्रिलोकचंद अहिरवार (रा. आहिरवार डेअरी, पीटीसीसमोर, त्र्यंबक रोड) यांनी नाशिक तहसील कार्यालयाकडे नोव्हेंबर २०१५ मध्ये माहितीच्या अधिकाराच्या माध्यमातून सर्व्हे नंबर ७५०, ७५१, ७५५ या मिळकतींबाबत कागदपत्रांच्या नकला आणि कब्जा पावत्यांची मागणी केली होती. मात्र मुदतीत त्यांना माहिती मिळाली नाही. त्यामुळे आहिरवार यांनी जानेवारी २०१६ मध्ये अपील केले.
जुलै २०१६ मध्ये तत्कालीन नायब तहसीलदाराने तत्कालीन जनमाहिती अधिकाऱ्यास संबंधित टेनन्सी केसचा (कागदपत्रे व कब्जा पावती फाइल) शोध घेऊन ती माहिती देण्याचे आदेश दिले. मात्र संबंधित केसची माहिती मिळत नसल्याचे अर्जदार आहिरवार यांना कळविण्यात आले. त्यामुळे आहिरवार यांनी राज्य माहिती आयुक्तांकडे धाव घेतली असता मार्च २०१८ मध्ये सुनावणी झाली असता त्यात महिन्याच्या आत टेनन्सी केसची माहिती देण्याचे आदेश दिले.
तहसील कार्यालयाकडून मे २०१८ मध्ये आहिरवार व माहिती आयोगास संबंधित टेनन्सी केसची कागदपत्रांची फाइल आढळून आली नसल्याचे कळविले. यासंदर्भात चौकशीचे आदेश दिले असता संबंधित कार्यालयाकडे खुलासा मागविला. यात गंभीर नोंदी समोर आल्या. त्यानुसार, संबंधित फाइल तत्कालीन उपविभागीय अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयात ठेवण्यात आली. मात्र त्यांची २००७ मध्ये बदली झाली.
त्यानंतर ती फाइल परत आली नसल्याचे तत्कालीन कुलकायदा लिपिक दिलीप वामन यांनी खुलासा केला. यावरून ही फाइल गहाळ झाल्याचे निष्पन्न झाल्याने याप्रकरणी सरकारवाडा पोलिसांत गुन्हा दाखल झाला असून, वरिष्ठ निरीक्षक सुरेश आव्हाड तपास करीत आहेत.
या घटनेमुळे जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नोंदींच्या सुरक्षिततेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. कोट्यवधींच्या जमिनीच्या कागदपत्रांची फाइलच गायब झाल्याने आश्चर्य व्यक्त होते. शहरातील नामांकित बांधकाम व्यावसायिक, जिल्हाधिकारी कार्यालयातील तत्कालीन महसूल अधिकारी, कारकून यांच्याकडे या फाइलच्या गायब होण्याबाबत अंगुलीनिर्देश होत असून, तशीच चर्चाही आहे; तर या प्रकरणावर शासनाचे बारकाईने लक्ष असून, पोलिस तपासातून काय समोर येते, याकडे आता शहरवासीयांचे लक्ष लागले आहे.
कार्यकारी संपादक - श्री. अभिजीत बसुगडे -- जाहिरात व बातम्यांसाठी : +९१ ९८८१४ ००९०२
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
