न्यायपालिका हादरविणारी बाब समोर, सरन्यायाधीशांचा संताप...
नवी दिल्ली : खरा पंचनामा
मागील काही वर्षांत न्यायपालिकेतील भ्रष्टाचाराच्या मुद्द्यावर सातत्याने चर्चा होते. दिल्लीत एका न्यायाधीशांच्या घरात पैशांचा ढीग आढळून आल्यानंतर तर तत्कालीन उपराष्ट्रपतींसह अनेकांनी उघडपणे नाराजी व्यक्त केली होती.
आता न्यायपालिकेतील भ्रष्टाचाराचा उल्लेख थेट शाळेच्या पुस्तकांमध्ये करण्यात आल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. या प्रकारामुळे संपूर्ण न्यायव्यवस्था हादरून गेली आहे.
'एनसीईआरटी'च्या इयत्ता आठवीच्या समाजशास्त्राच्या पुस्तकामध्ये न्यायपालिकेतील भ्रष्टाचाराशी संबंधित उल्लेख करण्यात आला आहे. त्यावरून सरन्यायाधीश सूर्य कांत चांगलेच संतापले आहेत. या प्रकाराची गंभीर दखल घेत स्वतः सरन्यायाधीशांनी त्यावर कोर्टात सुनावणी घेण्यासाठी तारीख निश्चित करणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
CJI सूर्य कांत यांनी अत्यंत कडक शब्दांत या प्रकारावर भाष्य केले. ते म्हणाले, कुणालाही न्यायव्यवस्थेला बदनाम करण्याची परवानगी दिली जाणार नाही. याचा कसा सामना करायचा ते आम्हाला माहिती आहे. संपूर्ण न्यायव्यवस्था यामे खूप चिंतित आहे. सर्व हायकोर्टामधील न्यायमुर्तीही चिंतेत आहेत. मी हे प्रकरण स्वतः गंभीरपणे घेतले आहे. त्यावर कायदेशीर प्रक्रियेनुसार कार्यवाही केली जाईल, असे सरन्यायाधीशांनी स्पष्ट केले.
राष्ट्रीय शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेने (NCERT) नव्याने तयार केलेले इयत्ता आठवीचे समाजशास्त्राचे पुस्तक वादात अडकले आहे. या पुस्तकामध्ये 'आपल्या समाजात न्यायपालिकेची भूमिका' हा धडा समाविष्ट करण्यात आला आहे. या धड्यामध्ये पहिल्यांदाच न्यायपालिकेतील भ्रष्टाचारावर स्वतंत्र भाग देण्यात आला आहे. यामध्ये न्यायव्यवस्थेतील आव्हाने याअंतर्गत न्यायपालिकेतील विविध स्तरावर होत असलेला भ्रष्टाचार, न्यायाधीशांची कमतरता, कायदेशीर प्रक्रियेतील अडचणी आणि कमकुवत पाया आदी मुद्दांचा उल्लेख आहे.
ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल आणि अभिषेक मनु सिंघवी यांनी याकडे सुप्रीम कोर्टाचे लक्ष वेधताना चिंता व्यक्त केली. सिब्बल म्हणाले, 'एनसीईआरटीकडून इयत्ता आठवीच्या मुलांना न्यायपालिकेतील भ्रष्टाचारावर शिक्षण दिले जात आहे. हे खूप गंभीर आहे.' सिंघवी यांनीही केवळ न्यायपालिकेतील भ्रष्टाचारालाच निशाणा बनविण्यात आल्याबद्दल चिंता व्यक्त केली. इतर क्षेत्रांमध्येही समस्या आहे. पण न्यायपालिकेची निवड का, असा सवाल सिंघवी यांनी केला.
सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीशांनी स्पष्ट केले की, 'संस्थाप्रमुख म्हमून आपले कर्तव्य पार पाडत असताना आपण या मुद्द्याची दखल घेतली आहे. त्यावर लवकरच सुनावणी होईल.' शैक्षणिक साहित्यामध्ये न्यायपालिकेती प्रतिमा आणि संविधानिक संस्थांच्या प्रतिष्ठेबाबत कोर्ट काहीही खपवून घेणार नाही, असे स्पष्ट संकेत सरन्यायाधीशांनी दिले आहेत. त्यामुळे एनसीईआरटीच्या पुस्तकाबाबत कोर्ट थेट केंद्र सरकारला जाब विचारण्याची शक्यता आहे.
कार्यकारी संपादक - श्री. अभिजीत बसुगडे -- जाहिरात व बातम्यांसाठी : +९१ ९८८१४ ००९०२
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
