मानवनिर्मित आग लागू न देण्याबाबात जिल्हाधिकाऱ्यांच्या निष्क्रियतेविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका
सुरक्षा प्रणाली लावण्याबाबतच्या तातडीच्या आदेशांची मागणी
कोल्हापूर : खरा पंचनामा
जिल्ह्यात वाढत्या मानवनिर्मित आग दुर्घटनांच्या पार्श्वभूमीवर प्रशासनाच्या गंभीर दुर्लक्षाविरोधात माजी जिल्हा सरकारी वकील विकास बा. पाटील-शिरगावकर यांनी उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांकडे कायद्यान्वये उपलब्ध असलेल्या अधिकारांचा वापर करून प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्याबाबत वारंवार लेखी व तोंडी निवेदने देऊन कोणतीही ठोस कारवाई न झाल्याने न्यायालयीन हस्तक्षेपाची वेळ आल्याचे याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे.
अॅड. विकास बा. पाटील-शिरगावकर यांनी प्रशासनास स्पष्टपणे सूचित केले होते, की आपत्ती व्यवस्थापन कायदा २००५ अंतर्गत जिल्हाधिकाऱ्यांवर आपत्ती प्रतिबंधक उपाययोजना राबविण्याची सक्तीची जबाबदारी आहे. मानवनिर्मित आग दुर्घटना टाळण्यासाठी सुरक्षा उपकरणे बसविणे, तपासणी यंत्रणा सक्रिय करणे व बंधनकारक आदेश काढणे आवश्यक असतानाही प्रशासनाने सातत्याने दुर्लक्ष केले, असा गंभीर आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे. अंतिम निकाल होईपर्यंत राज्य शासनास आपत्ती व्यवस्थापन कायदा २००५ कलम ३४ अन्वये संपूर्ण राज्यभर तातडीचे प्रतिबंधात्मक निर्देश जारी करण्याचे आदेश द्यावेत तसेच सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांकडून स्थिती अहवाल मागविण्यात यावा, एलपीजी व विद्युत दुर्घटना होऊ नयेत याबाबत राज्यव्यापी बंधनकारक सुरक्षा मार्गदर्शक तत्वे तयार करून त्यांची कठोर अंमलबजावणी करण्यासाठ आदेश जारी करण्याची मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.
मानवनिर्मित आपत्ती रोखण्यात प्रशासनाचे अपयश हे राज्यघटनेच्या कलम २१ अंतर्गत नागरिकांना हमी दिलेल्या जीवनाच्या मूलभूत अधिकाराचे उल्लंघन असल्याचे घोषित करण्याचीही मागणी करण्यात आली आहे. सदर प्रकरण कोल्हापूर सर्किट बेंच येथे दाखल करण्यात आले असून त्याचा क्रमांक १४००।२०२६ असा आहे. दि.२३ मार्च रोजी या याचिकेची सुनावणी होणार आहे. अॅड शिवराज विकास पाटील-शिरगावकर हे या प्रकरणी काम पहात आहेत.
कार्यकारी संपादक - श्री. अभिजीत बसुगडे -- जाहिरात व बातम्यांसाठी : +९१ ९८८१४ ००९०२
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
