नाशिक पोलीस आयुक्त संदीप कर्णिक यांना सुप्रीम कोर्टाची नोटीस
नवी दिल्ली : खरा पंचनामा
महाराष्ट्रातील फौजदारी खटल्यांच्या सुनावणीत होणाऱ्या अस्पष्ट आणि प्रचंड विलंबाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने पुन्हा एकदा तीव्र असंतोष व्यक्त केला आहे. न्यायालयाने हे स्पष्ट केले की, राज्यात खटले निकालात काढण्याची प्रक्रिया सातत्याने रखडत असून, हा विलंब समजावता येणारा नाही आणि अत्यंत गंभीर स्वरूपाचा आहे.
न्यायमूर्ती अहसानुद्दीन अमानुल्ला आणि न्यायमूर्ती आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने नाशिक येथील एका जामीन याचिकेची सुनावणी करताना या प्रकरणातील सुनावणीतील विलंबाबाबत नाशिकचे पोलीस आयुक्त यांना वैयक्तिकरित्या पुष्टी केलेले प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले. जून २०१९ मध्ये नोंदवलेल्या या गुन्ह्यात अद्याप केवळ एकाच साक्षीदाराची साक्ष नोंदवण्यात आली आहे. न्यायालयाने यंत्रणेवर कडक टीका करत म्हटले की, एफआयआर नोंदवून सहा वर्षे उलटून गेली तरी खटल्यात फक्त एक साक्षीदार तपासला गेला आहे, ही बाब अभियोग पक्षाच्या कार्यपद्धतीतील मोठ्या कमतरतेचे दर्शन घडवते.
न्यायालयाने पोलीस आयुक्तांना या विलंबामागील नेमक्या कारणांचे सविस्तर स्पष्टीकरण देण्याचे तसेच प्रत्येक आरोपीने प्रक्रियेत काय भूमिका बजावली याचे स्पष्ट वर्णन करण्याचे आदेश दिले आहेत. या याचिकेवर पुढील सुनावणी आता १० एप्रिल २०२६ रोजी घेण्यात येणार आहे.
महाराष्ट्रातील फौजदारी न्यायव्यवस्थेची स्थिती यापूर्वीही अनेकदा सर्वोच्च न्यायालयाच्या टीकेचा विषय ठरली आहे. न्यायालयाने याला 'धक्कादायक परिस्थिती' संबोधले असून, चार्ज फ्रेमिंगच्या टप्प्यावरच शेकडो खटले अडकून पडले असल्याचे सांगितले आहे. काही प्रकरणे तब्बल २००६ पासून प्रलंबित आहेत. एका प्रकरणात आरोपीला चार वर्षे न्यायालयात हजर न करता तुरुंगात ठेवण्यात आले होते, ज्यावर न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती.
एमसीओसीए आणि यूएपीए यांसारख्या विशेष कायद्यांखालील खटल्यांमध्येही मोठ्या प्रमाणात विलंब होत असल्याचे न्यायालयाने अनेकदा नमूद केले आहे. या प्रकरणाची मूळ घटना १४ जून २०१९ रोजी नाशिकमधील मुथूट फायनान्सच्या शाखेत घडली होती. आरोपी आणि त्याच्या साथीदारांनी बंदुकीचा धाक दाखवून कार्यालयात प्रवेश केला, सोन्याची लूट केली आणि प्रतिकार करणाऱ्या कर्मचाऱ्याची गोळी झाडून हत्या केली. आरोपीला २५ जून २०१९ रोजी अटक झाली. बॉम्बे उच्च न्यायालयाने मागील महिन्यात या आरोपीचा जामीन अर्ज फेटाळला होता.
बचाव पक्षाने ओळख परेडमध्ये उशीर, सहा वर्षांहून अधिक काळ तुरुंगवास आणि खटल्यातील अत्यल्प प्रगती यांचा आधार घेत जामीन मागितला होता. राज्य सरकारने शस्त्र जप्ती, बॅलिस्टिक जुळणी, सीसीटीव्ही फुटेज, ओळख परेड, कबुलीजबाब आणि आरोपीची तीन गुन्हेगारी पार्श्वभूमी यांचा दाखला देत जामीनाला विरोध केला. विलंब आरोपी आणि सहआरोपींच्या असहकार्यामुळे झाल्याचेही सरकारने सांगितले. उच्च न्यायालयाने आरोप गंभीर असून प्रत्यक्ष पुराव्यांनी त्यांना पुष्टी मिळत असल्याचे सांगून अर्ज नाकारला.
सध्या हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात 'परमेंद्र उर्फ गौरवसिंग राजेंद्र सिन्हा विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य' या शीर्षकाखाली विशेष रजा याचिका (फौजदारी) क्रमांक ४१५२/२०२६ अंतर्गत प्रलंबित आहे. या प्रकरणामुळे महाराष्ट्रातील न्यायप्रक्रियेतील दीर्घकालीन दोष पुन्हा एकदा चर्चेत आले. लाईव्ह लॉने याबाबत वृत्त दिले आहे.
कार्यकारी संपादक - श्री. अभिजीत बसुगडे -- जाहिरात व बातम्यांसाठी : +९१ ९८८१४ ००९०२
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
