सांगली न्यायालयात दोन वाहने जळाली, सुरक्षा यंत्रणा कार्यरत होती का?
जिल्हाधिकाऱ्यांनी आदेश का काढले नाहीत? : कोल्हापूर खंडपीठात याचिका
सांगली : खरा पंचनामा
मंगळवार दि. १७ रोजी सांगली येथील न्यायालय परिसरात दोन वाहने जळाल्याची गंभीर घटना घडली. प्राथमिक माहितीनुसार त्यापैकी एक वाहन हे इलेक्ट्रिक वाहन असल्याने त्या वाहनातून लागलेल्या आगीमुळे शेजारील दुसरे वाहनही पेट घेतला. ही घटना घडल्यानंतर सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न उपस्थित झाला आहे की, न्यायालयासारख्या संवेदनशील ठिकाणी जर आग विझविणारी यंत्रणा, तसेच आग प्रतिबंधक सुरक्षा साधने आणि तात्काळ प्रतिसाद व्यवस्था आहे का? आपत्ती व्यवसथापन कायदा-२००५ अंतर्गत जिल्हाधिकारी हे जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाचे प्रमुख असतात. शासकीय सार्वजनिक इमारती, न्यायालय परिसर, वाहनतळ निवासस्थाने तसेच आणि गर्दीच्या ठिकाणी आग प्रतिबंधक उपाययोजना, सुरक्षा उपकरणे आणि आपत्कालीन व्यवस्थेचे आदेश काढणे ही त्यांची कायदेशीर जबाबदारी आहे.
परंतु वास्तव असे आहे की, अशा प्रकारच्या आग प्रतिबंधक सुरक्षा उपकरणांबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांकडून कोणतेही ठोस आदेश किंवा मार्गदर्शक सूचना जारी करण्यात आल्या नसल्याचा मुद्दा उपस्थित झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर ॲड. विकास बा. पाटील (शिरगांवकर) सातारा यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर खंडपीठात याचिका दाखल करून आग लागणेस अटकाव असणे हा गंभीर कायदेशीर प्रश्न उपस्थित केला आहे. जिल्हास्तरावर व शासकिय इमारती तसेच निवासस्थाने या ठिकाणी फायर सेफ्टी आणि आपत्ती प्रतिबंधक उपकरणे अनिवार्य का करण्यात आली नाहीत? सदर कायद्याअंतर्गत अंतर्गत जिल्हाधिकाऱ्यांनी आवश्यक आदेश का काढले नाहीत? इलेक्ट्रिक वाहनांच्या वाढत्या वापराच्या पार्श्वभूमीवर विशेष सुरक्षा व्यवस्था का करण्यात आली नाही असा मुद्दा समोर येणार आहे.
सांगलीतील ही घटना केवळ दोन वाहनांपुरती मर्यादित नसून संपूर्ण सार्वजनिक सुरक्षा व्यवस्थेतील गंभीर त्रुटीचे उदाहरण असल्याचे समोर आले आहे. या याचिकेवरवरील युक्तिवाद दिनांक २३ मार्च २०२६ रोजी उच्च न्यायालय, कोल्हापूर खंडपीठ येथे होणार आहे. शासन व प्रशासनाने आपत्ती व्यवस्थापन कायदा-२००५ अंतर्गत आग लागणेस प्रतिबंध करणारी सुरक्षा उपकरणे ही आग विझविणाऱ्या यंत्रणयह लावणे बाबतचे आदेश का दिले नाहीत, राबविल्या नाहीत, याबाबतचा मुद्दा मांडला जाणार आहे.
घटना घडल्यानंतर कारवाई करायची की घटना होऊच नये म्हणून आधी सुरक्षा व्यवस्था उभी करायची?हा महत्वाचा मुद्दा आहे. ॲड. शिवराज विकास बा. पाटील (शिरगांवकर) हे याचिकाकर्ता यांचे वकील आहेत.
कार्यकारी संपादक - श्री. अभिजीत बसुगडे -- जाहिरात व बातम्यांसाठी : +९१ ९८८१४ ००९०२
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
