दोषमुक्तीच्या याचिकांवर विलंब केला तर थेट अवमान कारवाई...
नवी दिल्ली : खरा पंचनामा
सुप्रीम कोर्टाने गुजरात सरकारला कठोर इशारा दिला आहे. कैद्यांच्या अकाली सुटकेच्या याचिकांवर निर्णय घेण्यात होणारा विलंब सहन न करता, यापुढे धोरणाचे काटेकोर पालन न केल्यास अवमान कारवाई करणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
न्या. अहसानुद्दीन अमानुल्लाह आणि न्या. आर. महादेवन यांच्या खंडपीठासमोर आलेल्या प्रकरणात ही महत्त्वाची टिप्पणी करण्यात आली. एक आजन्म कारावासाची शिक्षा भोगणारा कैदी १४ वर्षे पूर्ण झाल्यावर अकाली सुटकेसाठी अर्ज दाखल करूनही तो अर्ज प्रलंबित राहिला होता. १२ डिसेंबर २०२५ रोजी धोरणानुसार त्याची किमान मुदत संपली होती. त्यानंतर तीन महिन्यांहून अधिक काळ उलटला तरीही अंतिम निर्णय झाला नव्हता. १६ मार्च २०२६ रोजी राज्य सरकारने कोर्टाला माहिती दिली की, सक्षम समिती वर्षात फक्त चार वेळा बैठक घेते आणि या कैद्याचा अर्ज प्रक्रियेत आहे. मात्र खंडपीठाने या भूमिकेला पूर्णपणे अस्वीकार्य ठरवले.
१९९२ च्या ९ जुलैच्या परिपत्रकाचा हवाला देत कोर्टाने सांगितले की, फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम ४३२ नुसार अकाली सुटकेची प्रक्रिया १४ वर्षे पूर्ण होण्याच्या तीन महिने अगोदरच सुरू करणे बंधनकारक आहे. जेणेकरून कैदी पात्र ठरल्याच्या दिवशीच अंतिम आदेश निघावा. धोरणानुसार मुदत पूर्ण झाल्यावर त्याच दिवशी निर्णय देणे अनिवार्य असल्याचे कोर्टाने अधोरेखित केले.
कोर्टाने नमूद केले की, अकाली सुटका ही मूलभूत अधिकार नाही, परंतु राज्य सरकारने धोरण जाहीर केल्यावर तो कैद्यासाठी वसूल हक्क बनतो. जीवन आणि व्यक्ती स्वातंत्र्याशी निगडित प्रकरणांत कायद्याने विहित मुदतीपलीकडे कैद ठेवणे बेकायदेशीर तुरुंगवास मानला जातो. "धोरण तयार झाल्यावर अकाली सुटकेचा अधिकार कैद्याला मिळतो. जीवन आणि अकाली सुटकेचा अधिकार कैद्याला मिळतो. जीवन आणि स्वातंत्र्याच्या मुद्द्यांवर संवैधानिक तत्त्वे लागू होतात. कायद्याने ठरवलेल्या मुदतीनंतर प्रत्येक अतिरिक्त दिवस बेकायदेशीर तुरुंगवास ठरतो. म्हणूनच प्रक्रिया १४ वर्षे पूर्ण होण्यापूर्वी तीन महिने अगोदर सुरू करण्याचे निर्देश सरकारने दिले होते," असे खंडपीठाने स्पष्ट केले.
अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याची तयारी
या वेळी सर्व जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याची तयारी दर्शवली असतानाही कोर्टाने ती टाळली. प्रकरणाची पुढील सुनावणी ७ एप्रिल २०२६ रोजी ठेवण्यात आली आहे. या आदेशाची प्रत गुजरातचे मुख्य सचिव यांना पाठवण्याचे निर्देश दिले आहेत, जेणेकरून संपूर्ण राज्यात धोरणाचे पालन सुनिश्चित व्हावे. पुढील सुनावणीपर्यंत अंतिम निर्णय सादर झाला नाही तर मुख्य सचिव, गृह विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव किंवा सचिव आणि गुजरातचे कारागृह महानिरीक्षक यांना व्यक्तिशः हजर राहून कारणे दाखवा का, अशी नोटीस बजावण्यात येईल, असा इशारा कोर्टाने दिला आहे.
कार्यकारी संपादक - श्री. अभिजीत बसुगडे -- जाहिरात व बातम्यांसाठी : +९१ ९८८१४ ००९०२
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
