'महसूल'च्या १५२ अधिकाऱ्यांविरोधात गंभीर कारवाई?
पुणे : खरा पंचनामा
महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६च्या कलम १५५च्या अधिकाराचा गैरवापर करणाऱ्या १५२ अधिकाऱ्यांविरोधातील कारवाई आता निर्णायक टप्प्यावर पोहोचली आहे. दोषी अधिकाऱ्यांची नावनिहाय यादी शासन स्तरावर अंतिम करण्याचे काम सुरू झाले असून, या निर्णयामुळे महसूल खात्यातील अधिकाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहेत.
मंत्रालयातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अतिगंभीर अनियमितता केलेल्या अधिकाऱ्यांमध्ये काही तत्कालीन तहसीलदार, नायब तहसीलदार आणि मंडळ अधिकाऱ्यांचा समावेश असून, त्यांच्या नावांसह प्रकरणनिहाय तपशील शासनाकडे सादर केला आहे.
गंभीर आणि मध्यम स्वरूपातील अनियमितता केलेल्या अधिकाऱ्यांचीही वर्गवारीनुसार यादी तयार असून, लवकरच संबंधितांवर विभागीय चौकशी, बदली आणि निलंबनाची कारवाई होणार आहे.
दरम्यान, काही प्रकरणांत संबंधित अधिकाऱ्यांनी अधिकाराच्या मर्यादेबाहेर जाऊन जमीन नोंदीत फेरफार केल्याचे स्पष्ट झाले आहे. विशेषतः मालकी हक्क, वारस नोंदी आणि क्षेत्रफळ बदलाशी संबंधित प्रकरणांत मोठ्या प्रमाणावर अनियमितता झाल्याचे उघड झाले आहे. यामध्ये सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांचाही समावेश असण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. त्यामुळे आता कारवाईकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
कलम १५५ नुसार सातबारा उताऱ्यातील हस्तलिखित चुका दुरुस्त करण्यासाठी तहसीलदारांना अधिकार दिले होते. मात्र, काही तहसीलदारांनी अधिकार नसताना नवीन शर्तीचे शेरे, कुळकायद्यानुसार दाखल केलेले शेरे, वारसांच्या नोंदी आदी गैरप्रकार केल्याचे दिसून आले होते. याबाबतच्या तक्रारी लोकप्रतिनिधींनी सरकारकडे केल्या होत्या.
त्यानुसार पुण्यासह राज्यातील सर्वच जिल्ह्यांत गेल्या पाच वर्षांतील या अधिकाराचा वापर करून दिलेल्या आदेशांची तपासणी करण्याचे आदेश सरकारने दिले होते. त्यासाठी नाशिक विभागीय आयुक्त प्रवीण गेडाम यांची समिती नेमली होती. या समितीने नुकताच आपला अहवाल सरकारला सादर केला आहे.
कार्यकारी संपादक - श्री. अभिजीत बसुगडे -- जाहिरात व बातम्यांसाठी : +९१ ९८८१४ ००९०२
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
