'तारीख पे तारीख'चा खेळ थांबणार !
नवी दिल्ली : खरा पंचनामा
सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. आता न्यायालयीन प्रकरणांमध्ये वारंवार स्थगिती मागण्याचा प्रकार संपुष्टात येणार आहे. न्यायालयाने स्थगिती देण्याच्या प्रक्रियेला अधिक कठोर नियम बंधनकारक केले आहेत. केवळ अपवादात्मक परिस्थितीतच स्थगितीची विनंती मान्य केली जाईल, असा स्पष्ट संदेश न्यायालयाने दिला आहे.
यापूर्वी २०२३ मध्ये तत्कालीन मुख्य न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड यांनी वकिलांना आवाहन केले होते की, गरज नसताना स्थगिती मागू नका. न्यायालयाला 'तारीख पे तारीख' चे कोर्ट बनवू नका, असे त्यांनी सांगितले होते. त्याच धोरणाला अधिक प्रभावी करण्यासाठी १८ मार्च रोजी एक नवीन परिपत्रक जारी करण्यात आले आहे. हे परिपत्रक नोव्हेंबर आणि डिसेंबर २०२५ मध्ये जारी केलेल्या दोन पूर्वीच्या परिपत्रकांना रद्द करणारे आहे.
नव्या नियमांनुसार, स्थगिती मागण्यासाठी कारण स्पष्टपणे नमूद करणे अनिवार्य आहे. त्याचबरोबर त्या प्रकरणात आतापर्यंत किती वेळा स्थगिती घेण्यात आली आहे, हेही सांगावे लागेल. नियमितपणे स्थगिती देण्याचा प्रकार आता संपला आहे. फक्त कुटुंबातील निधन, वकील किंवा पक्षकाराच्या वैद्यकीय कारणामुळे किंवा न्यायालयाला समाधानकारक वाटणारे खरे कारण असेल तरच स्थगिती विचारात घेतली जाईल, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
नव्या परिपत्रकात पुनरावृत्तीवरही कडक मर्यादा घालण्यात आल्या आहेत. नवीन प्रकरणांमध्ये स्थगितीची विनंती फक्त एकदाच पत्राद्वारे पाठवता येईल. दोन वेळा सलग स्थगिती कुणीही मागितली तरी ती थेट न्यायालयासमोर यशस्वी होणार नाही; प्रकरण प्रथम न्यायालयासमोर येऊनच विचार केला जाईल. याशिवाय नियमित प्रकरणांमध्ये स्थगिती मागण्यासाठी कोणत्याही प्रकारचे पत्र पाठवण्यास पूर्ण बंदी घालण्यात आली आहे.
हा निर्णय न्यायालयीन प्रक्रियेला वेगवान आणि प्रभावी बनवण्याच्या दिशेने एक मोठे पाऊल मानले जात आहे. वकिल आणि पक्षकार यांना आता अपवादात्मक परिस्थिती व्यतिरिक्त स्थगिती मागण्याचा पर्याय राहणार नाही. यामुळे न्यायालयातील प्रलंबित प्रकरणांचा निपटारा लवकर होण्यास मदत होईल आणि न्याय प्रक्रियेची विश्वासार्हता वाढेल, असे निरीक्षण न्यायालयीन वर्तुळात व्यक्त होत आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने घेतलेल्या या पावलामुळे न्यायव्यवस्थेतील अनावश्यक विलंब संपुष्टात येण्याची आशा निर्माण झाली आहे. आता 'तारीख पे तारीख'चा काळ संपला असून, न्यायालयीन कामकाज अधिक शिस्तबद्ध आणि गतिमान होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
कार्यकारी संपादक - श्री. अभिजीत बसुगडे -- जाहिरात व बातम्यांसाठी : +९१ ९८८१४ ००९०२
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
