शिक्षकांना वेतन नाही तर 'लाडकी बहीण' योजना बंद करा...
मुंबई : खरा पंचनामा
मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला कडक शब्दांत फटकारले आहे. शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या हक्काच्या निवृत्तीवेतनासाठी निधीची कमतरता भासत असेल, तर 'लाडकी बहीण' योजना तातडीने बंद करावी, असे स्पष्ट आदेश देत न्यायालयाने सरकारच्या प्राधान्यक्रमांवर तीव्र संताप व्यक्त केला.
न्यायालयाने पुढे म्हटले की, महानगरपालिकेच्या तिजोरीत पैसा नसेल तर आयुक्तांसह वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या आलिशान गाड्या विकूनही कर्मचाऱ्यांचे थकित निवृत्तीवेतन तातडीने द्यावे. मुंबई महानगरपालिकेच्या शिक्षण विभागातील एका निवृत्त महिला कर्मचाऱ्याने दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने सरकार व पालिकेच्या कारभारावर ताशेरे ओढले.
दीड वर्षांपूर्वी राज्य सरकारने सुरू केलेल्या 'लाडकी बहीण' योजनेअंतर्गत पात्र महिलांना दरमहा १५०० रुपये दिले जातात. या योजनेला नागरिकांकडून भरघोस प्रतिसाद मिळाला. विधानसभा निवडणुकीत महायुतीला या योजनेचा मोठा राजकीय फायदा झाला. अनेक 'लाडक्या बहिणीं'नी सरकारला भरभरून मतदान करून निवडून दिले. मात्र याच योजनेवर बरीच टीका होत आहे. राज्य सरकार आर्थिक अडचणीत सापडल्याची चर्चा रंगली आहे. महत्त्वाकांक्षी योजनांसाठी विविध विभागांचा निधी वळवला जात असल्याचेही समोर आले आहे.
निवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या हक्काच्या रकमेसाठी सरकारी तिजोरी रिकामी असल्याबद्दल न्यायालयाने तीव्र नाराजी दर्शवली. "कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शनसाठी पैसा नसेल तर 'लाडकी बहीण' सारख्या योजनांवर बंदी घाला," अशा कठोर शब्दांत न्यायालयाने सरकारला खडेबोल सुनावले.
या प्रकरणात मुंबई महानगरपालिकेच्या शिक्षण विभागातून निवृत्त झालेल्या एका महिला कर्मचाऱ्याला सातव्या वेतन आयोगानुसार पेन्शन व इतर लाभ मिळाले नव्हते. वारंवार पाठपुरावा करूनही पालिकेने रक्कम दिली नाही. शेवटी त्या कर्मचाऱ्याने उच्च न्यायालयात धाव घेतली. सुनावणी दरम्यान न्यायालयाने पालिकेच्या दुटप्पी भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित केला. अतिरिक्त आयुक्तांना नियमित वेतन मिळते, मग शिक्षकांना का मिळत नाही? वरिष्ठ अधिकारी सर्व सुविधा घेतात, पण आयुष्यभर सेवा दिलेल्या शिक्षकांसाठी पैसा नाही, यावर न्यायालयाने आश्चर्य व्यक्त केले.
न्यायालयाने पालिकेला धारेवर धरत म्हटले, "आता आठव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींची वेळ आली तरी सातवा आयोगही लागू केला नाही." पैसे नसतील तर पालिका कार्यालयातील टेबल, खुर्चा व एअर कंडिशनर विका, असेही न्यायालयाने सुनावले. "तिजोरी रिकामी असेल तर महानगरपालिका आयुक्त व इतर अधिकाऱ्यांच्या आलिशान गाड्या विकूनही कर्मचाऱ्यांचे निवृत्तीवेतन तातडीने द्या," असा स्पष्ट आदेश न्यायालयाने दिला. कर्मचाऱ्यांचा हा मूलभूत हक्क असून त्यांना यापासून वंचित ठेवता येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
या प्रकरणाची गांभीर्यता लक्षात घेऊन उच्च न्यायालयाने अतिरिक्त आयुक्तांना याबाबत स्पष्टीकरण देणारे प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. न्यायालयाच्या या कडक भूमिकेमुळे राज्य सरकार व महानगरपालिकेवर मोठा दबाव निर्माण झाला आहे. शिक्षक व कर्मचाऱ्यांच्या हक्कासाठी न्यायालयाने घेतलेल्या या आक्रमक पवित्र्यामुळे आता सरकारला आपल्या योजनांबाबत नव्याने विचार करावा लागणार असल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे.
कार्यकारी संपादक - श्री. अभिजीत बसुगडे -- जाहिरात व बातम्यांसाठी : +९१ ९८८१४ ००९०२
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
