जुन्या पेन्शनसाठी राज्यात बेमुदत संप सुरू
१७ लाख कर्मचारी उतरले रस्त्यावर
मुंबई : खरा पंचनामा
जुन्या पेन्शन योजनेसह प्रलंबित मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी राज्यातील शासकीय आणि निमशासकीय कर्मचाऱ्यांनी अखेर आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारला आहे. आजपासून सुरू झालेल्या या बेमुदत संपात सुमारे १७ लाख कर्मचारी, शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी सहभागी झाले असून, राज्यातील प्रशासनावर त्याचा मोठा परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
राज्यभरातील विविध विभागांतील कर्मचारी संपात सहभागी झाल्याने महसूल, आरोग्य, शिक्षण, ग्रामविकास आणि इतर शासकीय कार्यालयांतील कामकाज विस्कळीत होण्याची शक्यता आहे. सकाळपासूनच अनेक ठिकाणी कामकाज ठप्प होण्याची चिन्हे दिसून येत आहेत. या संपाला अधिकारी संघटनांचाही पाठिंबा मिळाल्याने आंदोलनाची तीव्रता अधिक वाढली आहे.
कर्मचारी संघटनांनी सुधारित राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना (NPS) रद्द करून जुन्या पेन्शन योजनेची अंमलबजावणी करण्याची प्रमुख मागणी केली आहे. नोव्हेंबर 2005 नंतर सेवेत दाखल झालेल्या कर्मचाऱ्यांनाही 1982 च्या जुन्या पेन्शन योजनेचे लाभलागू करावेत, असा आग्रह धरला आहे. तसेच PFRDA कायदा रद्द करणे आणि संबंधित निधी राज्य सरकारकडे परत देण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.
रिक्त पदे तातडीने भरावीत, कंत्राटी पद्धती कायमची बंद करावी आणि ठेका कर्मचाऱ्यांना कायमस्वरूपी सेवेत घ्यावे, या मागण्याही कर्मचाऱ्यांनी केल्या आहेत. याशिवाय, अनुकंपा भरती प्रक्रिया सुलभ करणे, निवृत्तीवेतनातील सुधारणा, वेतन-भत्त्यातील विसंगती दूर करणे आणि किमान वेतन १८,००० रुपये करण्याची मागणी आहे.
कर्मचाऱ्यांनी कॅशलेस वैद्यकीय सेवा, घाणकाम भत्ता, गृहनिर्माणासाठी जमीन उपलब्ध करून देणे अशा सामाजिक सुरक्षेशी संबंधित मागण्याही पुढे केल्या आहेत. तसेच विविध विभागांतील प्रलंबित भरती आणि सेवा विषयक प्रश्न तातडीने सोडवण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
राज्यभरात उभ्या राहिलेल्या या आंदोलनामुळे सरकारसमोर मोठे आव्हान निर्माण झाले आहे. मागण्यांवर तातडीने तोडगा निघाला नाही, तर संप अधिक तीव्र होण्याची शक्यता असून सामान्य नागरिकांना त्याचा फटका बसण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
कार्यकारी संपादक - श्री. अभिजीत बसुगडे -- जाहिरात व बातम्यांसाठी : +९१ ९८८१४ ००९०२
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
