उन्नाव बलात्कार प्रकरण : माजी भाजपा आमदार कुलदीप सेनगरची जन्मठेपेची शिक्षा स्थगित करण्याचा हायकोर्टाचा निर्णय रद्द
नवी दिल्ली : खरा पंचनामा
उन्नाव बलात्कार प्रकरणात माजी भाजपा आमदार कुलदीप सिंह सेनगर याच्या जन्मठेपेच्या शिक्षेला स्थिगती देणारा दिल्ली उच्च न्यायालयाचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी रद्द केला. २०१७ मधील या बलात्कार प्रकरणाची नव्याने सुनावणी घेण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाला दिले आहेत. सरन्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची यांच्या खंडपीठाने याबाबत निर्णय दिला आहे.
"सेनगरची शिक्षा आणि जन्मठेपेविरुद्धच्या अपिलावर दोन महिन्यांच्या आत निर्णय देण्याचे प्रयत्न करण्याचे निर्देश सरन्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती बागची यांच्या खंडपीठाने दिले आहेत", असे पीटीआयने वृत्त दिले आहे. "अपिलावर लवकर निर्णय होत नसेल तर उच्च न्यायालयाने सेनगर याची जन्मठेपेची शिक्षा रद्द करण्याबाबतच्या याचिकेवर पुनर्विचार करावा", असेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
बलात्काराच्या आरोपांवरील शिक्षेविरुद्ध अपील प्रलंबित असताना सेनगरच्या जन्मठेपेच्या शिक्षा स्थगित करून त्याला जामिनावर सोडण्याचा निर्णय उच्च न्यायालयाने दिला होता. या निर्णयाला केंद्रीय अन्वेषण विभागाने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. सीबीआयने दाखल केलेल्या अपिलावर सर्वोच्च न्यायालयाने हा आदेश दिला आहे.
"आम्ही अपील मंजूर करत आहोत. उच्च न्यायालयाचा आदेश रद्द करण्यात येत आहे. उच्च न्यायालय दोन महिन्यांच्या आत मुख्य अपिलावर निर्णय देण्याचा प्रयत्न करेल. जर अपिलावर सुनावणी झाली नाही, तर शिक्षेच्या निलंबनाच्या अर्जासंदर्भात नवीन आदेश पारित केला जावा. गुणवत्तेवर कोणतेही मत व्यक्त केले जाणार नाही. तसेच, या न्यायालयाच्या आदेशामुळे शिक्षेच्या निलंबनाच्या अर्जावर कोणताही परिणाम होणार नाही. उन्हाळी सुट्टी सुरू होण्यापूर्वी योग्य ते आदेश पारित केले जावेत," असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
"पॉक्सो कायद्याअंतर्गत माजी आमदार सेनगरला लोक सेवक म्हणून त्याच्याविरोधात खटला चालवता येईल का? याचा देखील विचार करण्यात यावा", अशी सूचना सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी उच्च न्यायालयाला दिली आहे. गेल्या वर्षी २९ डिसेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने जन्मठेपेची शिक्षा कायम ठेवत सेनगरला तुरुंगातून सोडण्याचा दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिलेला आदेश रद्द केला होता.
दिल्ली उच्च न्यायालयाने २३ डिसेंबर २०२५ रोजी उन्नाव बलात्कार प्रकरणी सेनगरला पॉक्सो कायद्याच्या कलम ५ (सी) अंतर्गत दोषी ठरवण्यात आले होते. सुरुवातीला निर्णय देताना न्यायालयाने सेनगरला लोक सेवकाच्या कक्षेत ग्राह्य धरले होते. पण, भारतीय दंड संहितेच्या कलम २१ अंतर्गत सेनगर 'लोक सेवक' या व्याख्येत निवडून आलेला प्रतिनिधी ठरत नसल्याचा निर्णय देण्यात आला. सेनगरने यापूर्वीच सात वर्षे आणि पाच महिने तुरुंगात घालवले असल्याने, उच्च न्यायालयाने त्याच्या अपिलावर सुनावणी प्रलंबित असेपर्यंत त्याच्या जन्मठेपेच्या शिक्षेला स्थगिती दिली होती.
कार्यकारी संपादक - श्री. अभिजीत बसुगडे -- जाहिरात व बातम्यांसाठी : +९१ ९८८१४ ००९०२
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
